काठमाडौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी २५ वर्षको दीर्घकालीन विकास मार्गचित्र तयार गर्न ‘भिजन २०५०’ को अवधारणामा काम शुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आयोगको आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजनामै आगामी २५ वर्षको राष्ट्रिय दृष्टिकोण समेटिएको जानकारी दिएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा उनले ‘भिजन २०५०’ अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने बताए । उनले सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर नयाँ दीर्घकालीन सोच ‘भिजन २०५०’ अवधारणा तयार गरिने उल्लेख गरे । आयोगले प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्कीय स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । यसको लागी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसँगको समन्वय थप सुदृढ बनाउने उनको भनाई छ । उनले आवश्यक तथ्याङ्क समयमै प्राप्त भएमा नीति निर्माण र अनुसन्धान दुबैलाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । विगतमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (सीबीएस) राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत रहेको स्मरण गराउँदै उनले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई पुनः आयोगअन्तर्गत ल्याउन सके समयमै आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न, अनुसन्धान सुदृढ बनाउन र नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
उपाध्यक्ष भट्टकाअनुसार आयोगले आयोजना बैंक र ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ सम्बन्धी अवधारणाको पनि अध्ययन गरिरहेको छ । आयोजना छनोट र व्यवस्थापनमा आर्थिक दिगोपना, वातावरणीय दिगोपना र सामाजिक दिगोपनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक सूचकहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
राज्यका स्रोत–साधन अत्यधिक केन्द्रीकृत भए, विकेन्द्रिकरण गर्नुपर्छ
बैठकमा उपाध्यक्ष डा. भट्टले राज्यका स्रोत–साधन अत्यधिक केन्द्रीकृत भएको उल्लेख गरे । राज्यका स्रोत–साधन अत्यधिक केन्द्रीकृत हुँदा समावेशी तथा सन्तुलित विकास हुन नसकेको उनले बताए । आगामी दिनमा नीति निर्माण, योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रले पाउनुपर्ने स्रोत–साधनको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले धेरै जनप्रतिनिधिहरुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको भुमिका नै स्पष्ट जानकारी नरहेको आफूले पाएको बताए । उनले गाउँपालिका तथा वडाका अध्यक्षहरू आयोगमा आएर आफ्ना क्षेत्रका आयोजना माग गर्ने गरेपनि धेरै स्थानीय तहले विशेष र समपूरक अनुदानका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै पेश नगर्ने गरेको बताए । विशेष र समपूरक अनुदानका लागि करिब १०० स्थानीय तहबाट कुनै माग नआएको उल्लेख गर्दै उनले ती क्षेत्रका संघीय सांसदहरू भने विकास आयोजना लागी दबाब दिने गरेको बताए । स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्ने तर सांसदहरूले विकासका लागि दबाब दिइरहने अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार २९ गते सोमबार ०३:४५
