काठमाडौं ।
प्रतिपक्ष दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले श्रेणीविहिन करार तथा ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
वर्षौदेखि काम गर्दै आएका उनीहरुलाई सरकारले हटाउने षड्यन्त्र गर्नु सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पनि हुने हुनाले सरकारले यसमा तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने सांसद राईको भनाई छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले उनीहरुलाई पनि महंगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि ध्यानाकर्षण गराए । उनले सरकारले गरिब नागरिकलाई निमिट्यान्न पार्ने काम गरिरहेको पनि जिकीर गरे ।
सांसद राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदमा दिएको राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट नहटेसम्म आफूहरुको विरोध कायमै रहने अडान पनि राखे । उनले वर्तमान सरकारको राष्ट्रविरोधी गतिविधिको जति निन्दा गरेपनि कम हुने बताए ।
प्रकाशित मिति २०८३ असार ३० गते मंगलबार १२:४४
