पोखरा ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले देशका विभिन्न बाल सुधार गृहहरूको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
आईतबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमिति’को प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन् ।
सांसद कर्णले बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नीति र नियम बनेको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको बताइन् । भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहहरूको अनुगमनका क्रममा कानूनमा व्यवस्था गरिएका न्युनतम सुविधाहरू समेत नपाइएको उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले बाल सुधार गृहहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र मनोरञ्जनको अवस्था शुन्य रहेको भन्दै सुरक्षाका नाममा बालबालिकालाई थुनेर मात्र राखिएको आरोप लगाइन् । अभिभावकलाई भेट्न दिइने ७ मिनेटको समय अत्यन्तै कम भएको र यसले बाल अधिकारको हनन गरेको उनको तर्क छ ।
साथै, सरुवा रोग लागेका बालबालिकालाई स्वस्थ बालबालिकासँगै राख्दा संक्रमणको जोखिम बढेको र भक्तपुरमा बालक तथा बालिकालाई एकै ठाउँमा राखिएको भन्दै उनले तत्काल लिङ्ग र उमेरका आधारमा वर्गीकरण गर्न माग गरिन् ।
मधेस प्रदेशको सन्दर्भमा बोल्दै सांसद कर्णले आठवटा जिल्लाका लागि एउटा मात्र सुधार गृह हुनु अपर्याप्त भएको बताइन् । जनसंख्या र बढ्दो बाल बिज्याँईका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै मधेस प्रदेशमा सुधार गृहको संख्या थप्न उनले मन्त्रालयसँग माग गरिन् ।
बाल सुधार गृहबाट निस्किएका बालबालिकालाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न परिवार र समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले यसका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
छलफलका क्रममा उनले १२ वर्षका बालक र २० वर्ष माथिका युवालाई एकै ठाउँमा राख्दा थप जोखिम बढ्ने भएकाले उमेर, लिङ्ग र कसुरको प्रकृति (लागुऔषध, जबरजस्ती करणी वा अन्य) का आधारमा छुट्टाछुट्टै राख्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।
सांसद कर्णले भनिन्, ‘बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति, कानून र नियमहरू बनेका छन् । तर ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको भए आज देखिएका धेरै समस्या आउने थिएनन् । भक्तपुर, रुपन्देही र कास्कीका बाल सुधार गृहको अनुगमनका क्रममा देखिएका यिनै कमजोरीहरू हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका हौँ । त्यसैले मन्त्रालय, सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूले अब नयाँ नीति बनाउनेभन्दा पनि विद्यमान कानून र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमित अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । विशेषगरी रुपन्देही बाल सुधार गृहको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक छ । त्यहाँ बालबालिकालाई तत्काल उपयुक्त भवनमा स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि मन्त्रालयले थालेको पहल प्रशंसनीय भएपनि प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ, ताकि बालबालिकाले न्युनतम मानवीय अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्न सकुन् । भैरहवा (रुपन्देही) बाल सुधार गृहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक उपचार, खेलकुद र मनोरञ्जनका आधारभूत सुविधा लगभग छैनन् । साथै, अभिभावकसँग भेटघाटका लागि दिइने करिव सात मिनेटको समय अत्यन्त अपर्याप्त छ । अपराधको सजाय दिन सकिन्छ, तर बालबालिकाको आधारभूत अधिकार र पारिवारिक सम्पर्कको अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन । बाल सुधार गृह दण्ड दिने ठाउँ मात्र नभई सुधार, शिक्षा र पुनःस्थापनाको केन्द्र बन्नुपर्छ ।’
बैठकमा बालबालिकालाई ‘अपराधी’ नभई ‘बाल बिज्याँईकर्ता’ को रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने र उनीहरूको सुधारका लागि न्यायोचित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने पनि उनले बताइन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ साउन ३ गते आइतबार १२:४३
