शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्छ- कांग्रेस सभापति थापा

पोखरा ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधानको आयु बढाउन र नागरिकको भरोसा फर्काउन शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनको सन्दर्भ र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले समावेशितालाई सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या व्यापक कटौती गर्नुपर्ने बताए । संविधानलाई केवल मृत कागजको पोको नभई जीवन्त प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क थापाकाे तर्क थियाे । ‘संविधान एक लिभिङ डकुमेन्ट मात्र होइन, यो एउटा लिभिङ प्रोसेस हो,’ उनले भने । उनले कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएको नाताले संविधानको सर्वोच्चता जोगाउने र यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा रहेको बताए । थापाले कांग्रेसले सदन र सडक दुवै ठाउँबाट लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लड्ने सामर्थ्य राख्ने दाबी गर्दै प्रजातन्त्रमाथि हुने कुनै पनि खेलबाड स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

निर्वाचन प्रणालीका बारेमा चर्चा गर्दै थापाले अहिलेको मिश्रित व्यवस्थाले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने बनाएको र यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको उल्लेख गरे । उनले तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाइराख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने गरी प्रणाली बदल्नुपर्ने बताए । उनले भारतको अभ्यासलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपालमा पनि ‘रिजर्भ कन्स्टिच्युएन्सी’ को मोडल अपनाउन सकिने धारणा राखे । ‘निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षित गरेर दलित र महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउन सकिन्छ,’ उनले भने । यसो गर्दा पार्टी नेताले खल्तीबाट नाम छान्ने समानुपातिक प्रथाको विकृति हट्ने र सबैको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुने उनको विश्वास छ

सभापति थापाले संघीयतालाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन प्रदेश मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिए । उनले प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय हुँदा खर्च बढेको र नागरिकमा वितृष्णा फैलिएको बताए । ‘केन्द्रमा १६ देखि १७ जना मन्त्री भए मज्जाले पुग्छ, प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या आठवटामा झार्नुपर्छ,’ उनले प्रस्ताव गरे । उनले संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकले पाउनका लागि संघको अधिकार प्रदेशमा र प्रदेशले रोकेर राखेका अधिकार स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताए ।

सुशासनका सन्दर्भमा थापाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले अहिले अख्तियारलाई सरकारले तर्साउने वा दलको आदेश मान्ने संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । संवैधानिक परिषदमा हुने नियुक्तिमा भागबन्डा अन्त्य गरी स्वतन्त्र व्यक्ति ल्याउनुपर्ने उनले बताए । दलको आदेश मान्ने व्यक्ति अख्तियारमा पुग्दा भ्रष्टाचारको फाइल खुल्ने होइन, बन्द हुने गरेको उनको टिप्पणी थियो ।

सभापति थापाले गण्डकी प्रदेश र केन्द्रमा नेकपा एमालेसँग भएको सहकार्यमा देखिएको दरारप्रति पनि घुमाउरो संकेत गरे । उनले सिद्धान्त र विधिको कुरा नमिल्दा सहकार्यमा चुनौती आउन सक्ने बताए । ‘हामी अहिले एमालेसँग मिलेर सरकार चलाइरहेका छौं, तर हाम्रो प्राथमिकता सत्ता जोगाउनु मात्र होइन, संविधानको रक्षा र सुशासन कायम गर्नु हो,’ उनले प्रस्ट पारे । उनले सरकारमा रहेका दलहरूले नागरिकको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि गर्ने कुनै पनि हमलामा कांग्रेस टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । उनले कांग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा गरेको संघीयताको सबलीकरणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न संविधान संशोधनको बाटो रोजेको जानकारी दिए ।

थापाले विसं २०७४ र २०८१ को निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्यको तुलना गर्दै अस्थिरताको कारक नै वर्तमान निर्वाचन प्रणाली भएको जिकिर गरे । उनले पार्टी नेताहरूले समानुपातिक सूचीमार्फत आफ्ना निकटका मान्छे मात्रै संसदमा भित्र्याउँदा संसदको गरिमा घटेको बताए । ‘संसदमा सबैको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ तर त्यो नेताको खल्तीबाट होइन, जनताको मतबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने । उनले आवासको हक र दलितको भूमिसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि संविधानमा थप स्पष्टता चाहिने बताए ।

कार्यक्रममा थापाले सुकुम्बासी समस्या र दलित अधिकारका विषयमा संविधानले दिएका हक कार्यान्वयनमा सरकार अल्मलिएको आरोप लगाए । उनले विपन्न दलितलाई एक पटकका लागि जग्गा दिनैपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राज्य पछि हट्न नहुने बताए । कांग्रेस सधैं धार्मिक स्वतन्त्रता र सबै जातिको बराबर हकको पक्षमा उभिने उनले दोहोर्‍याए ।