सुनसरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग काँग्रेसको माग

पोखरा ।

नेपाली काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सुनसरीसहित पूर्वी मधेसमा भएको धार्मिक तनावको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरि सुरक्षा कमजोरी र राज्यको भूमिकासहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले सम्प्रादायिक सद्भाव खल्बल्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत अफबाह फैल्याउनेमाथि कानूनी कारबाही गर्न समेत माग गरे ।

राईले कुनैपनि धर्मलाई शंकाको घेरामा नराख्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारलाई खुला, पारदर्शी र सहयोगी बन्न उनको आग्रह छ ।

सचेतक राईले सुनसरी घटनापछि सरकार र आन्दोलनरत एक पक्षबीच भएको १३ बुँदे सहमतिप्रति पनि प्रश्न उठाए ।

धर्म, नागरिकता र धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा कुनै एक पक्षसँग मात्र सहमति गरेर समाधान खोज्दा अर्को पक्ष असन्तुष्ट वा असुरक्षित महशुस गर्ने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले धर्मका नाममा हुने द्वन्द्वले अन्ततः कुनैपनि धर्मलाई विजयी नबनाई मानवतालाई नै पराजित गर्ने इतिहास रहेको पनि स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘इतिहासले बारम्बार एउटा कठोर सत्य सिकाएको छ । धर्मका नाममा शुरु भएको द्वन्द्वले अन्ततः कुनैपनि धर्मलाई विजयी बनाएका छैनन् । तिनले केवल मानवतालाई पराजित गरेका छन् । सुनसरीको दुःखद् घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका नागरिकहरुप्रति हार्दिक श्रदाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु । घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु । सभामुख महोदय शान्ती भनेको कफ्र्यु हटाउनु वा सडक खोल्नु मात्र होइन । शान्ती भनेको नागरिकको मनबाट डर हटाउनु, न्यायप्रति विश्वास जाग्नु र एउटा समुदायले अर्को समुदायलाई आफ्नो छिमेकीको रुपमा हेर्न सक्नु पनि हो । यही सन्दर्भमा सरकार र एउटा आन्दोलनरत पक्षबीच भएको १३ बुँदे सहमतिले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । म कुनैपनि पक्षको मागलाई पूर्वाग्रहपूर्वक अविश्वास गर्न चाहान्न । तर धर्म राज्यको संवैधानिक चरित्र, नागरिकता, धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धीत विषयहरु कुनै एउटा पक्षसँग माग सहमति गरेर पुग्दैन । यस्ता प्रश्नमा सरकार सबै नागरिकको साझा अभिभावकको रुपमा देखिनुपर्छ । एउटा पक्षसँग वार्ता गर्दा अर्को पक्षले आफू उपेक्षित, असुरक्षित र वा शंकाको दृष्टिले हेरेको अनुभव गर्नुहुँदैन । शान्ती कायम गर्ने नाममा गरेको सहमतिले अर्को पक्षको असन्तोषको आधार तयार गर्नुहुँदैन ।’

धर्मनिरपेक्ष राज्यको संवैधानिक चरित्र, नागरिकता र धार्मिक संस्थासँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले सबै नागरिकको साझा अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।