पोखरा ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको भनी केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएकी छिन् ।
बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले उक्त दाबीको सत्यता र आधारमाथि प्रश्न उठाएकी हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजनीतिक दबाब दिइएको र राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको भनी ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ (क्रेडिबल रिपोर्ट) प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए ।
सोही विषयलाई लिएर मन्त्री गौतमले उक्त ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ के हो भनी स्पष्ट पार्न माग गरिन् । मन्त्री गौतमले वाह्य संस्थाहरूले नेपालको आन्तरिक मामिला र संसदको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप हुने गरी टीकाटिप्पणी गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।
उनले विधायिकी कार्य पूर्ण रूपमा संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्मरण गराउँदै नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले राय दिन सके पनि संसद्लाई नै ‘ओभररुल’ गर्ने गरी आक्षेप लगाउनु न्यायोचित नहुने बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने, हाम्रो सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधिले कसैलाई पनि यस प्रकारको राजनीतिक दबाब दिएको छैन । कुनै पनि ठोस तथ्य र प्रमाणबिना संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्य एकदमै अनुचित हो । मन्त्रालय र सरकारलाई आक्षेप लगाइसकेपछि उक्त क्रेडिबल रिपोर्ट के हो भन्नेबारे सरकारले थाहा पाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालमा शक्ति पृथकीकरण र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयमा चासो राख्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, तर सरकारसँग कुनै सोधपुछ र समन्वय नगरी कपोलकल्पित धारणाका आधारमा विज्ञप्ति निकाल्नु आपत्तिजनक छ ।’
राष्ट्रिय संकटका बेला सबै पक्ष एकै ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री गौतमले सम्बन्धित संस्थाहरूले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, विद्यमान समस्या र तिनका समाधानका उपायहरूका बारेमा छलफल भएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८३ साउन २० गते बुधबार ०३:३६
