२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार

बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरियोस्ः गगन थापा

बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरियोस्ः गगन थापा

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८३ भदौ २१ गते आइतबार ०४:३१

पोखरा । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भोटेकोशी बाढीका कारण उत्पन्न महाविपत्तिका बेला नागरिकलाई भौतिक राहत र पुनर्निर्माणका साथै भावनात्मक सहानुभूति र कानूनी सहजता आवश्यक रहेको बताएका छन् । आईतबार पार्टी केन्द्रिय...

पोखरा ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले भोटेकोशी बाढीका कारण उत्पन्न महाविपत्तिका बेला नागरिकलाई भौतिक राहत र पुनर्निर्माणका साथै भावनात्मक सहानुभूति र कानूनी सहजता आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

आईतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आयोजित केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आफ्नो पछिल्लो स्थलगत भ्रमणको अनुभव र वस्तुस्थिति प्रश्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सभापति थापाले नुवाकोट र रसुवाका अति प्रभावित क्षेत्रहरूको भ्रमणपछि त्यहाँको अवस्था अत्यन्तै हृदयविदारक रहेको जानकारी दिए । उनले विपद्को यस कठिन घडीमा नेपाली काङ्ग्रेस पूर्ण रूपमा सरकार र पीडित नागरिकको साथमा रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका मार्मिक घटनाहरू स्मरण गर्दै थापाले रसुवा र नुवाकोटमा धेरै परिवारले आफ्ना सदस्यहरू गुमाएको र कतिपयको परिवार नै सखाप भएको बताए ।

बेत्रावती, उत्तरगया र स्याफ्रुबेँसी लगायतका क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विच्छेद भएका कारण राहत तथा उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको उनको भनाइ छ । उनले नौकुण्ड र गुम्बाडाँडा जस्ता क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्दा स्थानीयले भोग्नुपरेको अपार पीडा र शोकले आफूलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरे ।

सभापति थापाले भने, ‘यो साधारण विपद् मात्र नभएर महाविपत्ति हो । हामी अन्तिम माइलसम्म पुगेर पीडित नागरिकको साथमा रहन्छौँ । हामीले गर्न सक्ने मात्र होइन, अतिरिक्त शक्ति लगाएर भए पनि गर्नुपर्ने जति सबै काम गर्नेछौँ । अहिले प्रभावित क्षेत्रमा पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण त चाहिन्छ नै, तर त्योभन्दा बढी नागरिकलाई करुणा र समानुभूति (इम्प्याथी) को खाँचो छ ।’

सभापति थापाले मुलुकी देवानी संहितामा रहेको बेपत्ता सम्बन्धी कानूनी प्रावधानका कारण पीडित परिवार थप अन्योल र समस्यामा परेको औँल्याए ।

१२ वर्षसम्म बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले गर्दा मृतकको संस्कार गर्न र सरकारी सुविधा तथा अधिकारबाट वञ्चित हुने डर स्थानीयमा देखिएको उनले बताए ।

यस समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न कानून संशोधन गरी स्थानीय सरकारलाई मृत्यु प्रमाणित गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्नेमा उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रकाशित मिति २०८३ भदौ २१ गते आइतबार ०४:३१
हजुरको प्रतिक्रिया