पोखरा ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभासँग जोड्दै क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मलाई तीन वटै तहमा विस्तार गरी व्यवस्थापिकाका सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने बताए । उनले संसदका सभा, समिति र सचिवालयका कामलाई परम्परागत कागजी प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनको भनाई छ । डिजिटल संसद केवल प्राविधिक परिवर्तन मात्रै नभई लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधार भएको उनले बताए ।
संसदका सूचना, अभिलेख र गतिविधिलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतिवेदन तथा निर्णयलाई डिजिटल आर्काइभमा संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सांसदले सदनमा व्यक्त गरेका विचारलाई सम्बन्धित बैठकको भिडियोसँग समयअनुसार जोडेर विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
विधायकी अनुसन्धान र अभिलेख खोजीलाई सहज बनाउन परम्परागत अटोमेसनमा मात्र सीमित नभई कृत्रिम बौद्धिकताको समेत प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
उनले डिजिटल संसद प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि डिजिटल इन्टिग्रिटी, डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकता सम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए ।
डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सांसद, सचिवालयका कर्मचारी र अन्य सरोकारवालालाई नियमित तालिम तथा अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
संसदमा अझै कागजी दस्तावेज पढ्ने अभ्यास रहेकाले नयाँ डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा अभ्यस्त गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले भने, ‘यो एउटा प्राविधिक परिवर्तन मात्र नभई हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधारशिला पनि हो । सङ्घीय संसदका व्यवस्थापकीय, विधायकी र प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै संसदका सूचना, अभिलेख र तथा गतिविधि व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्दछ । यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यक्षमता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्दछ । त्यस्तै संसदका ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतिवेदन तथा निर्णयहरूलाई व्यवस्थित गरी डिजिटल आर्काइभमार्फत संरक्षण गर्ने, साथै सदनमा सांसदज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएका विचार तथा भनाइहरूलाई सम्बन्धित बैठकको भिडियो भिडियो समयसँग आबद्ध गरी विषयगत र संसदगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । यसले हाम्रो अवमूल्यन सम्पादन अमूल्य सम्पदालाई कालान्तरसम्म सुरक्षित राख्ने र अनुसन्धानकर्ता तथा सर्वसाधारणलाई सहज पहुँच दिने काम गर्नेछ । हामी परम्परागत अटोमेशनमा मात्र सीमित नरही कृत्रिम बौद्धिकता समेत उपयोग गरी विधायकी अनुसन्धान तथा अभिलेख खोजीलाई थप सहज बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन उत्तिकै आवश्यक छ । यस प्रणाली भरपर्दो हुन डिजिटल इन्टिग्रिटी, डाटा सुरक्षा, डाटा सार्वभौमिकता, पारदर्शिता, सूचना सार्वजनिकीकरण र भण्डारणसम्बन्धी नीति स्पष्ट हुन जरुरी छ । डाटाको नियमित ब्याकअप तथा विपद् पुनस्र्थापना व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । बायोमेट्रिक तथा अन्य संवेदनशील विवरणको सुरक्षित भण्डारण पनि यसैको अभिन्न अङ्ग बन्नुपर्दछ । सभा र समितिका बैठकमा स्वचालित विद्युतीय हाजिरी प्रणाली साथै सदन तथा समितिका बैठकहरूको मिति, समय, कार्यसूची र कागजातको डिजिटल व्यवस्थापन र विधेयकको दर्तादेखि पारित वा अन्तिम अवस्थासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । यी सबैका लागि सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरूका लागि नियमित तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरी प्रविधिको प्रयोग दिगो र प्रभावकारी बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनको सर्वसम्मत भावनाअनुरूप हाम्रो डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभाहरूसँग जोड्ने र स्थानीय तहसम्म समेत क्रमशः विस्तार गर्ने दिशामा काम अगाडि बढाउनुपर्ने पनि उत्तिकै खाँचो छ । यसबाट तीनै तहका व्यवस्थापिकाहरू बीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यमा थप सहज हुनेछ । नागरिकका लागि संसदको सूचना, बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन र भिडियो अभिलेख खोज्न सकिने सार्वजनिक पोर्टल र सांसदज्यूहरूका लागि व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी, बैठक, सूचना, बिदा सूचना, बिदा निवेदन हेर्न मिल्ने मोबाइल एप आवश्यक छ । डिजिटल पार्लियामेन्ट कार्यक्रम हाम्रो लोकतन्त्रलाई थप पारदर्शी, सहभागितामूलक, जनउत्तरदायी र सुदृढ बनाउने दीर्घकालीन यात्राको शुरुवात हो ।’
उनले विद्युतीय मतदान, खुला संसद, डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान र अनुगमन प्रणालीलाई पनि क्रमशः डिजिटल संसदमा समेट्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विगतमा पनि डिजिटल प्रणाली विकासका केही प्रयास भएपनि पर्याप्त हुन नसकेको बताए ।
उनले डिजिटल संसदले सांसद मात्र नभई समग्र नेपाली नागरिकलाई संसदसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रकाशित मिति २०८३ भदौ ३१ गते बुधबार १२:४३
