पोखरा । पोखरा पर्यटन परिषद्ले दिगो पर्यटन विकास र सम्बृद्धिका लागि आवश्यक पहल गरिदिन सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सभामुख अर्याल निजी भ्रमणका क्रममा पोखरा आएको समयमा परिषद्ले पोखरा र समग्र गण्डकी प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा दिगो विकासका लागि आवश्यक पहल गरिदिन १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान विस्तार, पदमार्गहरूको संरक्षण, होटल तथा पर्यटन व्यवसाय नवीकरणमा देखिएका कानुनी उल्झनको अन्त्य र सीमावर्ती पूर्वाधार सञ्चालनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै परिषद्ले सभामुख अर्यालसामु ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
परिषद्का अध्यक्ष हरि भुजेलले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रूपमा अघि बढाइएकाले यहाँको समृद्धिका लागि संघीय संसदको नेतृत्वबाट आवश्यक पहलकदमी हुनुपर्ने बताए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फ्लाई दुबईले सुरु गरेको उडानलाई निरन्तरता दिन पहल गर्नुपर्ने र नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई समेत पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न लगाउनुपर्ने माग परिषद्ले अघि सारेको छ । त्यसैगरी पोखरा विमानस्थल प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य कामका लागि विदेश जाने नागरिकका लागि श्रम स्वीकृति र भिसा प्रक्रिया लगायतका सम्पूर्ण सेवा पोखराबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरिएको छ । परिषद्ले पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा मात्र सीमित नराखी बाँकी ६ वटै प्रदेश र विभिन्न प्रमुख गन्तव्यहरूसँग सीधा राष्ट्रिय उडानमार्फत जोड्न विशेष पहलको खाँचो रहेको जनाएको छ ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले भोग्नुपरेका नीतिगत झन्झट समाधान गर्न परिषद्ले वातावरणीय कानुन संशोधनको माग गरेको छ । वातावरण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ मा रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यविधिका कारण पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका होटलहरूको नवीकरण रोकिएकाले नियमावली आउनुपूर्व खुलेका होटलहरूको नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी पोखरा लेकसाइडमा रहेका होटल तथा व्यावसायिक भवनहरूको निर्माण सम्पन्नता र अभिलेखीकरणमा लाग्ने करको दरमा सहुलियत दिन सहजीकरण गर्नुपर्ने र राज्यले पर्यटन व्यवसायीबाट उठाउने सबै प्रकारका व्यावसायिक कर तथा राजस्वहरू एकद्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग परिषद्ले गरेको छ ।
धार्मिक पर्यटन तथा हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मुस्ताङको कोरला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा परिषद्ले जोड दिएको छ । कोरला नाका सञ्चालन गरी कैलाश मानसरोवर, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डसम्म धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत निर्माणाधीन सडक यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
बढ्दो सडक विस्तारका कारण गण्डकी प्रदेशभित्रका परम्परागत पर्यटकीय पदमार्गहरू मासिँदै गएको र समयमा मर्मत नहुँदा पदयात्राका लागि आउने विदेशी पर्यटकको संख्या घटेर समग्र क्षेत्र नै धराशायी बन्ने जोखिम बढेको भन्दै पुराना पदमार्गको संरक्षण र नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी तथा विकासमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने परिषद्ले जनाएको छ ।
पोखराको स्थानीय पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका सन्दर्भमा परिषद्ले लेकसाइडस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको रत्नमन्दिर परिसरलाई संग्रहालयका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि खुला गर्न पहल गर्न आग्रह गरेको छ । फेवाताल संरक्षणसँगै यसको वरिपरि ’राउन्ड फेवा फुट ट्रेल’ को पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि पत्रमा समावेश गरेको छ ।
पर्यटकीय सवारी साधनको आवागमन सहज बनाउन विदेशी पर्यटक सवारी साधन नेपाल प्रवेश गर्दा सीमामै अनुमति पाउने व्यवस्था भएजस्तै नेपाली पर्यटकीय सवारी साधनलाई पनि भारत प्रवेश गर्दा सीमा नाकामै अनुमति पाउने व्यवस्था मिलाउन कूटनीतिक पहलको माग गरिएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्माण भइसकेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी देशमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन हतारिन नहुने बताए । नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको गहिराइलाई राज्यले अझै गम्भीरतापूर्वक लिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटनले जति धेरै रोजगारी सिर्जना र पुँजीको प्रवाह अरू क्षेत्रले गर्न नसक्ने बताए ।
कृषिमा उत्पादन, गुणस्तर, खपत र निर्यातका अनेकौं चुनौती रहने भए पनि पर्यटन भने नेपालसँग भएकै प्राकृतिक सौन्दर्यलाई सामान्य सौन्दर्यीकरण गरेर अथाह आम्दानी गर्न सकिने सहज माध्यम भएको उनले औंल्याए ।
आफू पनि लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमै आबद्ध रहेको स्मरण गर्दै सभामुख अर्यालले संसद्को जिम्मेवारी सधैंभरि नरहने भएकाले आफ्नो धरातल र व्यवसाय जोगाइराख्नुपर्ने धारणा राखे । यसै क्षेत्रबाट पर्यटन मन्त्री र सांसदहरू प्रतिनिधित्व गरिरहेको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै सभामुख अर्यालले पर्यटन मन्त्री, कास्कीबाट निर्वाचित सांसदहरू र स्थानीय व्यवसायीहरूबीच पोखरामै संयुक्त छलफल आयोजना गर्न सुझाव दिए ।
छलफलका क्रममा सभामुख अर्यालले पर्यटन व्यवसायीका उचित मागलाई सम्बोधन गर्न राज्य तथा सरकारलाई खवरदारी गर्ने र पर्यटनबाट नेपालको सम्बृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सरकार तथा संसद लागिरहेको बताए ।
प्रकाशित मिति २०८३ कात्तिक १० गते सोमबार ०८:३७
