२०८३ असोज २३ गते शुक्रबार

पोखरा महानगरका कर्मचारीको करार म्याद थप, स्वर्णीम अवकाश योजना ल्याउँदै

पोखरा महानगरका कर्मचारीको करार म्याद थप, स्वर्णीम अवकाश योजना ल्याउँदै

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०७९ साउन ३० गते सोमबार १०:१५

महानगरले बिदाइ हुन चाहनेलाई सम्मानजक रकम (गोल्डेन ह्याण्ड चेक) दिएर बिदाइ गर्ने र काम गर्न चाहनेले लोकसेवामार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि महानगरले १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले अन्तिम पटकका लागि भन्दै करार कर्मचारीको ६ महिना म्याद थप गरेको छ । गत साउन २४ गते बसेको महानगरको कार्यपालिका बैठकले अन्तिम पटक ६ महिनाका लागि करार कर्मचारीको म्याद थप्ने र त्यसपछि स्वर्णीम अवकास योजनामार्फत व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महानगरले बिदाइ हुन चाहनेलाई सम्मानजक रकम (गोल्डेन ह्याण्ड चेक) दिएर बिदाइ गर्ने र काम गर्न चाहनेले लोकसेवामार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर आउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि महानगरले १० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

‘अब सधैं करारकै रुपमा रहन पाइने छैन, कि लोकसेवामार्फत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट आउनुप¥यो कि गोल्डेन हेन्डचेक लिएर सम्मानजनक बिदाइ हुनुप¥यो,’ महानगरका मेयर धनराज आचार्यले भने ।

पोखरामा ६ सय ७१ दरबन्दी जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । करिब ६ सय ५४ जना अहिले कार्यरत रहेको र करार कर्मचारीलाई दरबन्दीमै समेटिएको महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेलले जानकारी दिए । अब महानगरले आवश्यक दरबन्दी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई पठाउने छ । लोकसेवामार्फत आन्तरिक परीक्षा दिएर फेल हुनेहरु स्वतः बाहिरिने छन् ।

गत वर्ष महानगरले कर्मचारी सेवा ऐन बनाएर यो योजना कार्यान्वयन गर्न खाजेको थियो । तर, कार्यान्वयनमै आउन सकेन भने प्रदेश लोकसेवाले कानुनसमेत नबनेको भन्दै रायसमेत दिएको थिएन । अघिल्लो वर्ष ऐन नै कार्यान्वयनमा नआउँदा महानगरको १३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले अघिल्लो सालबाटै परीक्षा लिन थालिसकेको छ ।

महानगरले ल्याएको स्वर्णीम अवकाश योजनामा २०६४ सम्मका १ सय ३२ जना, ०६४ देखि ०७४ सम्मका ५७ जना र ७४ देखि यताका ६४ जना कर्मचारी सहभागी हुन पाउने छन् । त्योबाहेक स्वास्थ्यमा पनि १ सय ९ जना करारका कर्मचारी छन् । शिक्षामा भर्ती लिएर महानगरको प्रशासनमा करारमा जागिर खाइरहेका शिक्षिकाहरुको हकमा भने महानगरले बेग्लै निर्णय गर्नुपर्ने छ ।

यिनलाई महानगरले स्वर्णीय अवकाश योजनामा सहभागी गराउन नसक्ने र उनीहरुको हकमा कार्यपालिकाबाटै अर्को निर्णय हुनुपर्ने सूचना अधिकारी पौडेलको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति २०७९ साउन ३० गते सोमबार १०:१५
हजुरको प्रतिक्रिया