पोखरा
पोखराको फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्न उच्च अदालत पोखराले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश आचार्यको एकल इजालासले तालको चार किल्लाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न तथा डोजर प्रयोग गर्न नदिन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
फेवातालको चार किल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनु र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई, हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्न आदेशम उल्लेख छ ।
सीमाना तत्कालीन पूण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा गठित समितिले ०७७ फागुनमा तोकेको चार किल्लालाई नै आधार मान्न आदेश दिइएको छ ।
‘उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरुको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नु, गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई पनि कम्तिमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सुरक्षा समूह खटाउन र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । अदालतले विपक्षीसँग ३ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
अधिवक्ता मनोज घर्तिमगरले तालको सिमसार क्षेत्र पर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न बुधबार रिट दायर गरेका थिए । रिटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
कृषि प्रयोजनका लागि देवेन्द्र केसीका नाममा फागुन २ गते डोजर चलाउन २ दिनका लागि अनुमति दिइएको तर, सोही पत्र देखाएर हालसम्म फेवातालको सिमसार पुर्ने काम भइरहेको छ ।
गतशनिबार पनि सिमसार पुर्ने गतिविधि अनुगमन गर्न गएको टोलीलाई व्यवसायी युवराज खतिवडाको समूहले दुव्र्यवहारसहित हातपात गर्न थालेपछि बैदाम प्रहरीले उद्धार गर्नुपरेको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० जेठ १८ गते बिहीबार ०७:०३
