पोखरा
संविधान संशोधन गर्दा नीति निर्माण तहमा अपांगता भएका व्यक्ति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
निर्वाचन ऐन संशोधनमार्फत अपांगताको छुट्टै क्लष्टर समावेश गरी बन्द सूचीबाट अपांगता भएका व्यक्तिलाई संसदमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न माग गरिएको हो ।
नेत्रहीन युवा संघ नेपाल र नेत्रहीन युवा संघ कास्कीले बुधबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अल्पसंख्यक वा अपंगता भएका व्यक्ति भनेर विकल्प उल्लेख गर्दा अपांगता भएकालाई अवसर नदिइएको आरोप छ ।
नेत्रहीन युवा संघ नेपालका नागरिक आवद्धता एवम राजनैतिक सहभागिता कार्यक्रम अधिकृत जीवन आचार्यले जबसम्म नीति निर्माणका तहमा अपांगता भएका व्यक्ति पुग्दैनन् तबसम्म सम्बोधन नहुने बताए । उनले अपांगता भएका व्यक्तिको छुट्टै क्लष्टर हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
राजनीति दलका संरचनागत तह र जनवर्गीय संगठनमा पनि अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको उनले सुनाए ।
‘सार्वजनिक भवन र भौतिक संरचना अपांगमैत्री नभएका कारणले सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्ति निर्वाद रुपमा राजनीतिक गतिविधिमा निर्वाद सहभागी हुन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक दलका कार्यालय, सभास्थल, बैठक कक्ष जस्ता भौतिक संरचना र सूचना सामाग्री अपांगता भएका व्यक्तिका निम्ति प्रयोगयोग्य हुन आवश्यक छ’, उनले भने ।
दलका विधान, घोषणापत्र लगायतका दस्ताबेज अपांगमैत्री बनाउन आचार्यको सुझाव छ ।
दलका कार्यसमितिमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिको निश्चित संख्या छुट्टाइ चुन्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले माग गरे । अपांगता भएका व्यक्तिको मर्यादामा आँच पु¥याउने टिकाटिप्पणीमा आलंकरिक शब्दहरुको तत्काल बन्देज लगाउन आचार्यको अनुरोध छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ साउन १६ गते बुधबार ०७:०२
