पोखरा ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएका छन् ।
सरकारले पदबाट किन नहटाउने भनेर सोधेको विषयमा उनले सफाइ पेश गरेका हुन् । उनले कानून, प्राकृतिक न्याय, तथ्य एवम् संलग्न कागजातका आधारमा सरकारले नियुक्ति रद्द गर्ने एवम् पदबाट हटाउनेलगायत कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने बेहोरा उल्लेख गरेका छन् ।
निर्देशक घिसिङले सफाइ माग गर्ने कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पत्रमा विभिन्न ६ बुँदासमेत उल्लेख गरे । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
सरकारले घिसिङलाई २०८०÷८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङघन गरेका कारण तपाईको नियुक्ति किन रद्द नगर्ने भनी गएको २१ गते स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
पछिल्लो पटक घिसिङले कार्य प्रगति आधारमा ९८ दशमलव ९९ अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने दाबी पेश गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८१ फागुन २५ गते आइतबार ०६:५७
