के हो त कुलिङ पिरियड,गडबडीमा को–को मुछिए ?

काठमाडौं ।
के हो त कुलिङ पिरियड?
अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीले अर्काे संवैधानीक या सरकारी नियुक्ति लिन कुर्नुपर्ने समय अवधि नै कुलिङ पिरियड हो । यसलाई शीतकालिन अवधि समेत भन्ने गरिन्छ । भविष्यको लाभको लागि वर्तमानमा रहेको पदको दुरुपयोग नहोस् भन्ने यसको मूल ध्येय हो । खासगरी नियमनकारी निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग नगर्ने वा नियमन गर्नुपर्ने संस्थाहरूका बीच व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई विभेदपूर्ण व्यवहार गरिदिने र ती संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासनको पक्ष कमजोर हुँदैजाने भएकोले यस्तो व्यवस्थाको अपरिहार्यता महसुस गरिएको देखिन्छ ।
२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल गरेर सभाले १५ असार २०८२ मा निजामती विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसमा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन । दफा ४ पछि उपदफा ५ राखिएको छ । जहाँ ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्र् भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्र् भएको मितिले दुई वर्षसम्म लिन नहुने जिम्मेवारीहरूबारे उल्लेख छ । जस अन्तर्गत ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति, अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न नपाइने भनिएको छ । जस्का कारण यो विवादले स्थान पाएको हो ।
कुलिङ पिरियड गडबडीमा को–को मुछिए ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिबारे छानबिन विशेष समितिले प्रतिवेदन पास गरेको छ । कानूनत हस्ताक्षरकर्ता भएकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सोही समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको नाम लेखिएको छ । यी दुवैउपर संसदीय विशेष छानबिन समितिले नैतिक जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ । यसबाहेक पनि त्रुटिमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे प्रतिवेदनमा बोलिएको छ । कानूनी परिभाषा अनुसार परिभाषित जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको भूमिकाबारे व्याख्या गरिएको छ । तर, ती प्रतिनिधि को हुन् भनेर नाम उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, निजामती विधेयक उत्पत्तिकर्ता मन्त्रालय (संघीय मामिला मन्त्रालय)का सचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव (कानून हेर्ने) को भूमिका पनि प्रतिवेदनले केलाएको छ ।
के भन्छन रामहरी खतिवडा?
जेठ २ गतेको समिति बैठकमा राजीनामा भन्ने शब्दसमेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरिएको हो। निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने, ‘ म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरुदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रियसभाले यो राख्ने प्रावधान ल्याओस् भन्ने पक्षमै छु।