काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विधेयक, २०८१ प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधवार भएको छलफलमा उनले नयाँ चलचित्र विधेयक, २०२६ सालको जतिको पनि नभएको बताएका हुन् ।
उनले विधेयक अपर्याप्त, अप्रगतिशील र पुरानो सोचमा आधारित भएको भन्दै असन्तुष्टी जनाए । मन्त्री खरेलले नयाँ विधेयकले आधुनिक चलचित्र उद्योगको माग र संरचनालाई समेट्न नसकेको बताए ।
उनकाअनुसार चलचित्र अब केवल मनोरञ्जनको क्षेत्र नभई लाखौँ मानिसको रोजगारी र ठूलो आर्थिक चक्रसँग जोडिएको उद्योगका रूपमा विकसित भएको छ ।
उद्योगको रुपमा विकास भएकोले चलचित्र कानून पनि त्यही स्तरअनुसार परिमार्जित हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
उनले विधेयकको मस्यौदा पढ्दा आफू छक्क परेको बताउनु भयो । २०२६ सालको ऐनभन्दा १० प्रतिशत पनि यो विधेयक प्रगतिशील, आधुनिकरण र अग्रगामी नभएको पनि टिप्पणी गरे ।
उद्योगसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण स्टेकहोल्डरलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि उनको भनाइ ।
उनले भने, ‘चलचित्र एउटा मनोरञ्जनको क्षेत्र मात्र रहेन । यो अब एउटा उद्योगको रुपमा विकास भइसकेको छ । यसमा लाखौँ मानिसहरु आश्रित छन्, अर्थतन्त्र चलायमान चलचित्रले बनाइरहेको छ । सबै कुरापछि चलचित्र भन्ने अवस्था रहेन अब, त्यसैले यो विधेयकले सैद्धान्तिक रुपमा हामीले चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा अब विकास गर्ने कि नगर्ने ? उद्योगको रुपमा अगाडी बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । त्यसैले यसरी उद्योगको रुपमा अगाडी बढाउँदाखेरी यो क्षेत्रसंग जोडिएका जतिपनि स्टेक होल्डरहरु छन्, उनीहरुलाई यसले सम्बोधन गर्नुपर्छ । २०२६ सालमा बनेको त्यो ऐन अब पुरानो भयो । अहिले पनि आएर म यो विधेयकको मस्यौदा हेरिराख्दाखेरि मैले सरर पढेँ यो । यो पढिराख्दाखेरि छक्क परेँ म ! सभापतिज्यु, के छक्क परेँ भने २०२६ सालको भन्दा १० प्रतिशतपनि यो अग्रगामी छैन । प्रगतिशील छैन, आधुनिक छैन । यसले सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दैन । तपाईले यो १० प्रतिशत पनि थप सम्बोधन हुन नसक्ने विधेयक अगाडी बढाएका छौँ । अहिलेको विश्व परिवेशमा हेरेर चलचित्र क्षेत्रलाई हेर्दा विज्ञान र प्रविधिको यत्रो ईनोभेसन, ईक्युमेन्टहरुको ईनोभेसन, अडियन्सहरुको लेभल हेर्दाखेरी यसले सबै कुराहरु समेट्न सक्दैन ।’
उनले विज्ञान, प्रविधि र उपकरणको तिब्र विकास र विश्व चलचित्र उद्योगको गति हेर्दा वर्तमान मस्यौदाले आवश्यक रूपान्तरण समाउन नसकेको बताए ।
यो विधेयकलाई पूर्णरूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
उनले छलफलको लागि पर्याप्त समय रहेकोले विश्व चलचित्र जगतमा प्रतिष्पर्धा हुनेगरी विधेयकको परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति २०८२ मंसिर ४ गते बुधबार ०३:०४
