पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले वितरण गरेको पदक प्रकरण पेचिलो बन्दै गएको छ । यही विवादका कारण परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माको पद नै धरापमा परेको छ । सदस्यसचिवका गल्ती र कमजोरीका बारेमा बारम्बार गुनासो आइरहे पनि अनदेखा गर्दै आएको आरोप लागिरहेका बेला पदक विवादमा मुछिएका सदस्य सचिव शर्मालाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिने बल अब मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेकै कोर्टमा पुगेको छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन, कानुनी प्रक्रिया र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायसमेत बुझाइसक्दा अब मुख्यमन्त्रीको निर्णयको पर्खाइ मात्र बाँकी छ । यता विवादमा तानिएका शर्मा भने आफू निरपराध र चोखो रहेको दाबी गर्दै उल्टै मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीले आफूमाथि झूटा दोषारोपण गरेको भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्ले गत असार ३० गते पहिलोपटक वितरण गरेको खेलकुद पदक विवादमा परेको थियो । पदक वितरण प्रक्रिया, निर्णयको पारदर्शिता तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न र मिलेमतोको आरोपबारे छानबिन गर्न सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।
मन्त्रालयकै उपसचिव घनश्याम पौडेल र अधिकृत नारायणप्रसाद बास्तोला सदस्य रहेको समितिले निर्धारित समयमा ३ दिन समय थप गरी भदौ १ गते मन्त्री रेखा गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ८९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मुख्य विषयवस्तु करिब आधा भाग रहेको र बाँकी भागमा बयान, विभिन्न पत्राचारका रेकर्ड तथा बैठकका निर्णय (माइन्युट) जस्ता सहयोगी कागजातहरू समावेश गरिएको संयोजक पौडेलले बताएका छन् । कानुनी प्रक्रिया र तथ्यहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर दिइएको कार्यदेश (टिओआर) अनुसार नै प्रतिवेदन बुझाइएको उनको भनाइ छ ।
उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रियाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकिएको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले बताएकी छन् । प्रतिवेदनका आधारमा सदस्य सचिव शर्माको गल्ती प्रस्ट देखिएको उनको ठम्याइ छ । शर्माले भनेजस्तो अवस्था नरहेको र उनले एउटा कुरा भने पनि प्रतिवेदनमा अर्कै तथ्य देखिएकाले उनलाई पदमा राखिरहनु उपयुक्त नहुने र जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने मन्त्री गुरुङले बताइन् ।
सदस्य सचिव शर्माको गल्ती प्रष्ट देखिएकाले उनलाई पदमा राखिरहनु उपयुक्त हुँदैन, जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ : मन्त्री रेखा गुरुङ
मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले कानुनी राय लिनका लागि उक्त प्रतिवेदन मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको थियो । स्रोतका अनुसार मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि प्रतिवेदनको गहन अध्ययन गरी रायसहितको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ ।
एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको, छनोट समितिमा बसेकाहरूले नै पदक ग्रहण गरेको तथा मन्त्री र सचिवलाई अर्कै कार्यक्रमको निमन्त्रणा दिएर पदक बाँड्न लगाएको पाइएका रायमा समावेश समावेश छ । सदस्य सचिव शर्माका गतिविधिले मुख्यमन्त्री र सिंगो सरकारकाको कार्यसम्पादनलाई नै नराम्रो असर वारेको देखिएकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन उपयुक्त हुने राय मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७८ को नियम ११ मा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी तथा मनोनीत सदस्यलाई हटाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । नियम ११(५) अनुसार पदाधिकारी वा मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पदअनुकूलको आचरण नगरेमा, मनोनयन गर्ने निकाय वा अधिकारीले जुनसुकै समयमा पदबाट हटाउन सक्छ । तर हटाउनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनैपर्ने व्यवस्था छ ।
यता कारबाहीको घेरामा परेका सदस्य सचिव शर्मा भने छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएदेखि नै ‘विबन्धनको सिद्धान्त’ को पाठ पढाउँदै आफू जोगिने कसरतमा लागेका छन् । उनी आफू सहभागी हुने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा पनि घुमाउरो पारामा सोही सिद्धान्तका कुरा गर्न छाड्दैनन् ।
बिहीबार पोखरामा भएको कास्की जिल्ला भलिबल संघको अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि बनेर पुगेका शर्माले कुनै कुराको अध्ययन नगरी पछि थाहा छैन भन्दै अन्तर्वार्ता दिँदा नेतृत्वलाई गाह्रो पर्ने बताएका थिए । त्यसैले बैठक बस्ने र पास गराउने विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बुझ्नेलाई इशारा काफी रहेको अभिव्यक्ति उनले दिएका थिए । त्योभन्दा अघि नै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै विबन्धनको सिद्धान्तविपरीत प्रमाण बनाउने, झूटो र कानुनविपरीत प्रतिवेदन बुझाउनेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन र प्रमाण ऐनका आधारमा फौजदारी अभियोगमा मुद्दाको जाहेरी पेस गर्न सकिने लेखेका थिए । झूटो आरोप सहनु कानुन नजानेर नभई सत्य आफैँ शान्त हुँदै बाहिर आउँछ भनेर हो भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय वा अदालतमा जोकोहीविरुद्ध निवेदन वा उजुरी दिन सकिने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८३ भदौ २८ गते आइतबार ०१:२५
