सत्ता र स्वार्थ सन्तुलनको मिलाउन फेरि पनि बढ्न सक्छ
पोखरा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पनि धरमरायो । सरकार जोगाउने खेलमा पृथ्वीसुब्बाले मन्त्रालयको अस्त्र प्रयोग गरे र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाए । मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका मनाङेले निकपा विभाजनमा स्वतन्त्र सांसदकै हैसियतमा बसेपछि एक मत भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्न पृथ्वीसुब्बाले २०७८ वैशाख दोस्रो सात मनाङेलाई गण्डकीको आठौं मन्त्री बनाएका थिए ।
कांग्रेस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनमा जनमोर्चाको सांसद ढुलमुल हुँदा २०७८ वैशाख २९ मा पृथ्वीसुब्बा ठूलो दलको हैसियतले फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मन्त्रीको अस्त्र प्रयोग गरेर भए पनि सरकार जोगाउने उद्धेश्यकै साथ पृथ्वीसुब्बाले मन्त्रालयको संख्या ११ पुर्याए । त्यही सिलसिलामा मनाङे मुख्यमन्त्रीसँगै दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त भए ।
डा. बाबुराम भट्टराई जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदलाई मन्त्री बनाएर भए पनि सरकार जोगाउने कसरत मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाको थियो । तर, २ जना सांसद नै मन्त्री हुने भएपछि जाने मानसिकतामा पनि थिए । तर, बाबुरामकै निर्देशनले उनीहरु विपक्षी गठबन्धनमै रहे । जेठ २९ मा विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो दिन पृथ्वीसुुब्बाकै मन्त्री मनाङले पनि रातारात कांग्रेस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धनतिर लागे र पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्यो । नेपाली कांग्रेसका १५, माओवादीका १२, जनता समाजवादीका २, जनमोर्चाका २ र १ जना स्वतन्त्रसहित ३२ सांसदको समर्थन जुटाएर २९ जेठ २०७८ मा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकारले नै ११ मन्त्रालय बनाइ दिएकाले भागबण्डामा धेरै जना मन्त्री हुने भएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र र सत्तारुढ दल प्रफुल्ल थिए । ‘हामीले त मन्त्रालय बढाएका होइनौं । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले नै ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । उपयुक्त देखेर नै मन्त्रालयको संख्या बढाइएको होला,’ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपालीले भनेका थिए । पृथ्वीसुब्बालाई दोष दिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ११ मन्त्रालय भागबण्डा गर्यो, कांग्रेसलाई ५, माओवादीलाई ४, जसपा १ र दीपक मनाङे १ । त्यही क्रममा मन्त्रीको सपथ लिन दमौलीबाट पोखरा आउँदै गरेका डोबाटे विकको टिकट खोसिएको समाचार सार्वजनिक भयो ।
डोबाटे मन्त्री हुने भनिए पनि व्यवसायीसमेत रहेका धनाढ्य सांसद विन्दुकुमार थापाले टिकट खासेको भन्दै त्यो बेला निकै चर्चाको विषय बनेको थियो । दलित सांसदलाई मन्त्री बनाउँदा मन्त्रिपरिषद् समावेसी पनि देखिने र निष्ठाको राजनीति पनि गरेका डोबाटेलाई मन्त्री बनाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसम्म लागे ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले डोबाटेलाई आन्तरिक मामिला मन्त्री बनाउँदै मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्याएका थिए । संविधानअनुसार ६० सदस्यीय प्रवेश सभामा योभन्दा धेरै मन्त्रालय बनाउने पाइँदैन थियो । ‘संविधानले दिएको भए मन्त्रालयको संख्या अझै धेरै पनि हुन सक्थ्यो । मन्त्री खाएर गाडी सुविधासहित झण्डा हल्लाउँदै हिँड्न सांसदहरु भोका थिए,’ गण्डकीकै एक सांसद भन्छन्, ‘संविधानले नै नमिल्ने भएकाले रोकिएको हो नत्र कुनै मुख्यमन्त्री रोकिने थिएनन ।’
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाकै पालामा स्टाफ कलेजले गरेको अध्ययनअनुसार गण्डकीमा १० मन्त्रालयसम्म उपयुक्त हुने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, पृथ्वीसुब्बाले नै ११ मन्त्रालय पुर्याएका छन् । अहिले गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको आकार सुरुकै जत्रो बनाएका छन् । एमाले संसदीय दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री हुने पक्का भइसकेपछि पुस १२ गते अधिकारीले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने सार्वजनिक गरेका थिए ।
पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर ४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका अधिकारीले सोमबार बिहान गण्डकीमा ७ वटा मन्त्रालय र नामको टुंगो लगाएका हुन् । मन्त्रालयको नाम र संख्या टुंगो लगाएसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले झ्यालझ्यालमा मन्त्रालय राखेको जनताले नरुचाएको बताए । ‘जनताको अपेक्षाअनुसारै मन्त्रालय बनाएका छौं । प्रदेशको सरकार झ्यालझ्यालमै मन्त्रालय भएको जनताले धेरै रुचाएका थिएनन्,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण ७ वटा मन्त्रालय बनाउने कुरामा ३ वटै दलमा उच्च समझदारी छ ।’
हुन पनि मन्त्रीहरु कार्यक्रममा आसन र भाषणमै रमाउँदा कुनै पनि मन्त्रीले उल्लेख्य काम गरेर दीर्घकालीन महत्वको पुष्टि गर्न सकेनन् । बरु प्रदेशका मन्त्रीहरुले आफ्ना बाबुआमा र परिवारका नाममा खुलेका प्रतिस्ठानमा बजेट हालेर संघीयतालाई नै बद्नामी गराए । मन्त्री-मन्त्रीबीचकै झगडा र असमझदारी सतहमै आएको थियो । मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कार्यक्रम राख्ने सन्दर्भमै भएको असमझदारी गठबन्धनका शीर्ष नेतासम्मै पुगेको थियो ।मन्त्रालयको संख्या घटाएसँगै अघिल्लो पटक बद्नामी भएका प्रदेशहरुप्रति जनताले आशाको नजरले हेरेका छन् । दलभित्रै आकांक्षी धेरै हुँदा र सत्तारुढ दलभित्रै पनि भागबण्डा मिलाउन सकस परिरहँदा मन्त्रालयको संख्या ७ पुर्याउन खगराजले हिम्मत गरेका छन् । अब गण्डकीमा एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीका २ र राप्रपाका १ मन्त्री हुने छन् ।
सत्ता धर्मराउँदा र स्वार्थ पूरा गर्न बिना अध्ययन धमाधम बढाइएको मन्त्रालय अहिले भने घटाउन थालिएको छ । सुरुमा सबै प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुने गरी सिफारिस गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री खगराजको यो निर्णयले प्रदेशको ठूलो आर्थिक दायित्वमात्रै होइन, मन्त्रालय तथा आवास व्यवस्थापनको भार पनि घटाएका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी र भूमिकाका हिसाबले उत्तिकै अब्बल बनाएका छन् । ‘मन्त्रालयको संख्या र भूमिकाका हिसाबले गरिएको बाँडफाँडले कर्मचारीतन्त्रमा पनि खुसीको सञ्चार गरेको छ,’ एक मन्त्रालयका सचिवले भने, ‘कम्तिमा यसले प्रदेशप्रति जनताको हेर्ने नजरमा सुधार हुन सक्छ ।’ केन्द्रमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र गृहमन्त्रीसमेत भएर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका खगराजलाई अब्बल र भूमिका देखाउन सक्ने नेताका रुपमा हेरिएको छ ।
प्रदेश १ मा १३ बाट ९ मा झर्यो
गण्डकी प्रदेशमात्रै होइन, अन्य प्रदेशहरुले पनि धमाधम अहिले मन्त्रालयको संख्या घटाइरहेका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतजंग कार्कीले मन्त्रालयको संख्या १३ बाट ९ पुर्याएका छन् । सत्तारुढ दलमा भागबण्डाको चुनौति हुँदा हुँदै र माओवादीले ३ वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरिरहेकै बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको संख्या घटाएका छन् । अहिले मन्त्रालयको भागबण्डामा एमाले ३, माओवादी २, राप्रपा १ र जसपा १ छ । भोलि गठबन्धनमा शक्ति सन्तुलत गर्नुपर्ने अवस्थाकोसमेत मूल्यांकन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले थप २ मन्त्रालय आफैंले राखेका छन् । अहिले पनि माओवादीले १ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेकै छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा त्यहाँ १५ वटासम्म मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था छ ।
मधेशमा मन्त्रालय यथावतै, भागबण्डामा सकस
मधेश प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बनेका छन् । आफू मुख्यमन्त्री नियुक्ती भएसँगै यादवले ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन् । देशभर नेकपा विवादले सरकार फेरबदल हुँदा अघिल्लो पटक जनता समाजवादी पार्टीका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पूरै कार्यकाल सरकार सञ्चालन गरेका थिए । तर, जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि महन्त ठाकुर समूह अलग भएपछि राउतले मन्त्रालयको संख्या बढाएका थिए । ठाकुर समूहका मन्त्रीलाई हटाएर राउतले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ३ मन्त्री बनाउँदै मन्त्रालयको संख्या ७ बाट १० पु¥याएका थिए । अहिले सरोज यादवले जसपाका सञ्जय यादव र जनमत पार्टीका वसन्त कुशवाहलाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् । १ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले पनि मुख्यमन्त्री यादवलाई भागबण्डाकै सकस परिरहेको छ । जसपाका सांसद रामअशिस यादवका अनुसार मन्त्रालय यथावतै राहने छ ।
बद्नामी बागमतिको शाख जगाउने मौका
सुरुमा ८ मन्त्रालय रहेको बागमति प्रदेश पछि झ्यालझ्यामा मन्त्रालय बनाइएको भन्दै सबैभन्दा बढी बद्नामी भयो । २०७८ कात्तिक ११ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बनेपछि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनकै लागि मन्त्रालयको संख्या ८ बाट बढाएर १४ पुर्याइएको थियो । १ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमतिमा यसपटक माओवादीका शालिकराम जमरकट्टेल मुख्यमन्त्री भएसँगै ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । एमालेका जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राप्रपाका उद्धव थापा बिना विभागीय मन्त्री छन् । अघिल्लो पटक भएको बद्नामीबाट बागमतिमा शाख जोगाउने मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले बताइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने बताइरहेका छन् । बागमतिका प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले बागमतिमा घटाएर कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने प्रतिवेदन सोमबारै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री भन्छन्ः एउटा भए पनि घटाउँछु
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले मन्त्रालयको संख्या एउटा भए पनि घटाउने बताउँदै आइरहेका छन् । अहिले लुम्बिनीमा १३ मन्त्रालय छन् । नेकपा विवादले सरकार धरापमा परेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ७ बाट मन्त्रालय बढाएर ९ पुर्याएका थिए । मन्त्रालय बढाएर अनेक कसरत गरे पनि पोखरेल सरकार देशभरजस्तै लुम्बिनीमा पनि ढल्यो । ५ दलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका माओवादीका कुलबहादुर केसीले मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएका थिए भने मन्त्रीको संख्या त झनै जम्बो बनाएका थिए । १३ मन्त्रालयमा मन्त्री भने राज्यमन्त्रीसहित १७ जना थिए ।
कर्णालीमा ७ मन्त्रालय
कर्णाली प्रदेशमा अहिले ८ वटा मन्त्रालय छन् । ४० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका कर्णालीमा ८ मन्त्रालयसम्म बनाउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ७ बाट मन्त्रालयको संख्या बढाएका हुन् । अहिले माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनले एमाले र माओवादीका २ जना विना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् । कर्णालीमा १ मन्त्रालय घटाएर पुरानै आकारमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिममा यथावत
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल नियुक्त भएसँगै २ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मा थापालाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यसअघि ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा यथायत रहने छ । अघिल्लो पटक नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्री लेखराज भट्टले ७ मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्री बनाएका थिए । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका सुदूरपश्चिमा कानुनअनुसार राज्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री नियुक्त गर्न पाउने भए पनि ११ जना नियुक्त गरिएको भन्दै मुद्धा नै परेको थियो । त्यो मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचारधीन छ । ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेका सुदूरपश्चिममा कानुनअनुसार १० मन्त्रालयसम्म बनाउन मिल्ने । ११ वटा मन्त्री बनाएपछि मुद्धा परेको थियो । त्यो अहिले पनि सर्वोच्चमा विचारधिन छ ।
आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाइन्छ
केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेश सरकारहरु बनाउने-ढाल्ने खेल सुरु भएको हो । सबैभन्दा बढी सबै प्रदेशमा त्यही बेला मन्त्रालयहरु बढाइएका थिए भने नयाँ सरकार बनिसकेपछि सत्ता गठबन्धनलाई भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालयहरु फुटाइएको थियो । अहिले नयाँ सरकार बनेपछि फेरि सबैजसो प्रदेशमा मन्त्रालयको आकार घटाउने, सुरुमै भएको कायम गर्ने लहर चलिरहेको छ । आइतबारमात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि प्रदेशहरुको मन्त्रालय घटाउने बताएका थिए । कुन प्रदेशमा कति मन्त्रालय आवश्यक छ र ती केके हुन सक्छन् भन्नेबारेमा अध्ययन गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनबमोजिम नेपाल सरकारले अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समिति गठन गरेको थियो । त्यही समितिका संयोजक काशीराज दाहालले आकांक्षी र कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न प्रदेहरुमा आवश्यताभन्दा धेरै मन्त्रालय फुटाउन थालिएको दाहालको भनाइ छ । संघीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेपछि सातै प्रदेशमा सुरुमा ७ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने सिफारिस गरिएबमोजिम भए पनि पछि राजनीतिक स्वार्थअनुसार बढाइएको काशीराम दाहाल बताउँछन् ।
‘संघले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कामहरु संघले गर्ने, प्रादेशिक महत्वका प्रदेशले गर्ने र स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएर स्थानीय तहले गर्ने भनेर संविधानले विभाजन गरिदिएले ३ वटै तहमा एकै प्रकृतिका कार्यालयहरु आवश्यक पर्दैन,’ दाहालले भने, ‘हामीले के अध्ययन गर्यौ र निश्कर्ष निकाल्यौं भने संघमा बढीमा १५ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय चाहिँदैन र प्रदेशमा ७ वटा पुग्छ भन्यौं । कर्मचारी पनि यहीअनुसार प्रस्ताव गर्यौ, नामाकरण पनि गर्यौ ।’ मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर सुरुमा त्यही सातै प्रदेशमा सिफारिस गएको भए पनि ३ वर्षपछि राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय हचुवामा फुटाइएको दाहालको भनाइ छ । संविधानमै २५ जनाभन्दा धेरै संघमा मन्त्री नबनाउने भनेर नलेखेको भए अहिले पनि ६० जना मन्त्री संघमा हुन सक्ने दाहालले बताए । आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्न छाडेर दलहरुले आकांक्षीलाई सम्वोधन गर्दा प्रदेशहरुको प्रशासनिक खर्च बढेको उनको भनाइ थियो ।
‘हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा जुन संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ, पहिलो कार्यकालमा के देखियो भने समान्तार रुपमा तिन वटै सरकारका संरचना छन् । संघमा जेजे कार्यालय छन्, प्रदेशमा त्यही त्यही छन् । संघमा जेजे ऐन छन्, प्रदेशमा पनि त्यही, स्थानीयमा पनि त्यही,’ दाहालले भने, ‘संघमा भएका मन्त्रालय जति प्रदेशमा पनि राख्ने अभ्यासले संघीयतालाई नै कमजोर बनाएको छ ।’ सानो आकारको मन्त्रिपरिषद, कर्मचारी पनि त्यहीअनुसारको व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र प्रशासनिक खर्च पनि घट्ने र संघीयता पनि बलियो हुने उनको भनाइ छ । ‘संघीयतालाई जिवन्त बनाउन प्रशासनिक खर्च घटाउने, चुस्त सेवा दिने, योजनालाई प्राथमिकीकरण गर्ने पो हो त,’ दाहालले भने, ‘यहाँ त आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय फुटाउने, कार्यालय खोल्ने अभ्यास भयो । यो कदापी सुखद हुन सक्दैन । अहिले फेरि मन्त्रालय घटाइएको छ, धन्यवाद भनौं ।’
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भने अहिले मन्त्रालय घटाएर प्रदेशहरु सन्देश दिए पनि भोलि सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न फेरि नबढाउन् भन्न नसकिने बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । दलहरुभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र गठबन्धनका दलको सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न यसअघि पनि हचुवामा बढाइएको थियो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘संघीयता चाहिँदैन भनेर चौतर्फी आक्रामण भइरहेका बेला मन्त्रालयको संख्या घट्नुले आशाको सञ्चार त गरेको तर भोलि स्वार्थ नमिल्दा फेरि नबढाउन् भन्ने स्थिति छैन ।’
प्रशासनिक खर्च घट्ने र दक्षता बढाउने उद्धेश्यले मन्त्रालय घटाउने लहरले सकरात्मक सन्देश दिएको पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ माघ १० गते मंगलबार ०३:१८
