विश्व रामसारमा सूचिकृत फेवा सिमसार पोखरा महानगरको ‘आवास क्षेत्र’ !

पोखरा

पोखरा महानगरकै नीतिका कारण अहिले फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुर्ने तथा आवासीय संरचना बनाउने काम तीव्र भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सूचिमा समेत सूचिकृत फेवातालको सिमसार क्षेत्रलाई पोखरा महानगरले ‘कृषि तथा आवास’ क्षेत्र बनाइदिएपछि अहिले धमाधम सिमसार पुर्ने काम भइरहेको हो ।

सरकारले ०७९ मा ल्याएको भू–उपयोग नीतिअनुसार पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको सिमसार क्षेत्रको अधिकांश भूभाग आवास क्षेत्रमा परिणत गरिएको छ । सोही नीतिमाथि टेकेर पछिल्लो एकवर्ष यता फेवाताल मुहान क्षेत्र क्रम बढेको हो ।

स्थानीयका अनुसार २ वर्षदेखि सिमसार क्षेत्र पुरेर आवास क्षेत्र बढाउने क्रम बढेर गएको छ ।

‘पछिल्लो एक वर्षमा झनै बढेर गयो । यो एक वर्षमामात्रै सयौं रोपनी सिमसार पुरियो होला,’ एक स्थानीयले भने ।

फेवातालसहित पोखराका ९ ताल २०७२ मै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सूचिमा सूचिकृत भएका थिए । केन्द्रीय सरकारले पनि फेवाताललाई ०७९ फागुन १६ मै संरक्षित क्षेत्र घोषणा पनि गरेको थियो ।

तर, पोखरा महानगरले भने जग्गा वर्गीकरण गर्दा संरक्षित क्षेत्र बनाउनुको साटो आवास क्षेत्र घोषणा गरिदिएपछि जग्गा व्यवसायीहरु सक्रिय भएका हुन् ।

पछिल्लो समय सिमसार पुर्ने काम झनै बढेर गएपछि त्यसलाई रोक्न अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले तालको सिमसार क्षेत्र पर्ने निर्णयविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।

बिहीबार अधिवक्ता मगरको रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले बुधबार मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले तालको चार किल्लाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न तथा डोजर प्रयोग गर्न नदिन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश दियो ।

फेवातालको चार किल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न नदिनु र कुनै प्रकारले डोजर चलाउने कार्य हुन नदिई, हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्न आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले तत्कालीन पूण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा गठित समितिले ०७७ फागुनमा तोकेको चार किल्लालाई नै सीमानाको आधार मान्न आदेश दिइएको छ ।

‘उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरुको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु, गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।

तर, उच्च अदालतको आदेशले पनि सिमसार क्षेत्रलाई नसमेटेपछि व्यवसायी तथा स्थानीय अदालतको आदेश देखाउँदै आफूहरुले सिमसार पुर्न छूट पाएको भन्दै तर्क तेस्र्याइरहेका छन् ।

हाल उनीहरुले पुरिरहेको सिमसार क्षेत्र पूण्य पौडेल नेतृत्वको समितिले तोकेको भन्दा बाहिर पर्ने भएकाले अदालतले रोक्न नसक्ने जिकिर गरेका हुन् ।

०७७ कात्तिक २० मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापतिसमेत रहेका एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेल संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले झन्डै ४ महिना लगाएर सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

०७७ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।

उच्च अदालतले सोही क्षेत्रफलभित्र पर्ने भूभागमात्रै निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले सोहीअनुसार पालना गर्नुपर्ने व्यवसायी तथा स्थानीयको दाबी छ ।

‘फेवातालको रेखांकनको सम्बन्धमा पूण्य पौडेलको प्रतिवेदनले जे कुरा भनेको छ, सम्मानित उच्च अदालतले पनि त्यही कुरा भनेको छ,’ व्यवसायी युवराज पौडेलको तर्क छ, ‘तर, त्योभन्दा ४ किलोमिटर माथि काम गर्दा पनि हामीलाई दुख दिने काम गरियो ।’

अदालतले नै आदेश जारी गरिसक्दा पनि लहैलहैमा लागेर महानगरले आफूहरुलाई तर्क दिएको व्यवसायी खतिवडाको आरोप छ ।

खतिवडा यसअघि पनि फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुरेको आरोपमा पटकपटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् । तर, सिमसार पुर्न छोडेका छैनन् ।

फेवामुहानलाई सिमसार क्षेत्रमा सूचिकृत नगरी आवास र कृषि क्षेत्रमा राखेपछि अहिले व्यवसायीहरुले त्यसकै फाइदा उठाउँदै आएका छन् । महानगरदेखि कृषि प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिने र नियमविपरीत सिमसार पुर्ने काम भइरहेको छ ।

देवेन्द्र केसीले कृषि प्रयोजनका लागि २ दिनको स्वीकृति लिएर महिनौंदेखि सिमसार पुर्न सक्रिय छन् । तर, महानगर भने मौन छ ।

व्यवसायी युवराज खतिवडाले आफूहरुले महानगरकै भू–वर्गीकरणकै आधारमा आफूहरुले जग्गा सम्याइरहेको दाबी गर्छन् ।

‘स्थानीय सरकारले भूमि वर्गिकरण गर्दा कहाँनेर सिमसार, कहाँनेर रामसार राख्नुभएको छैन । उहाँहरुले केमात्रै राख्नुभएको छ भने फेवाताल, आवास, कृषि, वन भनेरमात्रै देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यहीअनुसार गरेको हो ।’

पामे क्षेत्रका स्थानीयले भने महानगरले आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा पनि महानगरले व्यवसाय गर्न नदिएको तर, युवराज खतिवडालाई रोक्न नसकेको आरोप लगाउँछन् ।

‘फेवाताल पुर्न अरु पनि आउँछन् । उनीहरुले सक्दैनन् । तर, यो युवराज खतिवडालाई कसैले रोक्न सकेन,’ पामेका एक स्थानीय भन्छन्, ‘कर्मचारी डराउँछन् ।’

जग्गा वर्गीकरणमा सिमसार लेख्न बिर्सिएछः महानगर

पोखरा महानगरले भने पोखराको जग्गा वर्गीकरण गर्दा फेवाताल मुहानलाई संरक्षित क्षेत्र, रामसार, सिमसार ‘लेख्न बिर्र्सिएको’ जवाफ दिएको छ । महानगरका सूचना अधिकारी किरणप्रसाद कोइरालाले वडाध्यक्षलाई जग्गा वर्गाीकरणको जिम्मा दिइएको र त्यसमा सिमसार क्षेत्र उल्लेख गर्न भुलेको बताए ।

‘त्यो सिमसार क्षेत्र नै हो । जग्गा वर्गीकरण गर्न वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका थियौं । उहाँले बिर्सिनुभएछ,’ सूचना अधिकारी कोइरालाले भने, ‘महानगरले वर्गीकरण गर्न बिर्सिए पनि केन्द्रीय वर्गीकरणमै सिमसार परेकाले त्यही लागू हुन्छ । हामीले मात्रै आवास भनेर हुँदैन ।’

उनले केन्द्रीय नीतिसँग बाझिएकाले महानगरको वर्गीकरण स्वतः लागू नहुने तर्क गरे ।

सिमसार बचाउने जिम्मा महानगरको होः पूण्य पौडेल

फेवातालको सीमांकन गर्ने समितिका संयोजक पूण्य पौडेलले सिमसार क्षेत्र आफूहरुको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने र त्यसलाई बचाउन स्थानीय तहले नै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीलाई तालको चार किल्ला सीमांकन गर्न भनिएको थियो । त्यहीअनुसार नै हामी प्रतिवेदन बनाएका हौं । अहिले उच्चले पनि भनेको छ,’ पौडेलले भने, ‘सिमसार क्षेत्र हाम्रो कार्यक्षेत्रमा थिएन । तर, त्यसलाई बचाउन स्थानीय तहले नै गर्ने हो ।’

विश्व रामसार सूचिमा नै पर्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल पनि सिमसार जोगाउन महानगर निरिह भएको आरोप लगाउँछन् ।

‘प्रहरी, प्रशासनले साथ दिएन भन्नुहुन्छ । तर, उहाँहरुले पनि साथ माग्नुहुन्न । महानगर एकदमै निरिह भयो,’ उनले भने, ‘यसमा सबै गम्भीर हुनैपर्छ । कुनै बहानामा सिमसार पुर्न पाइँदैन ।’

उच्च अदालत पोखराको अन्तिरिम आदेशको अपव्याख्या हुने डर आफूहरुलाई पनि भएको र त्यसका लागि महानगर नै जागरुक हुनुपर्ने सुझाव पौडेलको छ ।

अदालतले नभने पनि सिमसार पुर्न पाइँदैनः अधिवक्ता मगर

फेवाताल सिमसार पुर्ने काम रोक्न रिट दायर गरेका अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले अदालतले नभने पनि सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम गैरकानुनी रहेको बताए ।

‘अदालतले भने पनि नभने पनि त्यहाँ सिमसार क्षेत्र भएकाले कुनै पनि बहानामा पुर्नै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्वीकृति लिनैपर्छ ।’

आइतबार पनि पोखरा महानगरले पामे सिमसार क्षेत्र पुर्न प्रयोग गरिएका एक टिपर र एक स्काभेटर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।