महेन्द्रपुलको सटर भत्किसक्यो, करोडौं भाडा उठाउनै बाँकी
पोखरा
पोखरा महानगरले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको पोखरा मालपोत कार्यालय र राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको सटर भाडा हिनामिना भएको छ ।
ती स्थानका सटर भाडासम्बन्धी सम्झौता र बक्यौता रकमबारे कागजात नै महानगरबाट ‘गायब’ भएको हो ।
केही समयअघि पब्लिक टेलिभिजनले सूचनाको हक प्रयोग गरी ती स्थानको सूचना माग गरेको थियो ।
तर, राजश्व शाखाका कर्मचारीले नियमित भाडा उठाइरहेको भन्दै कागजात उपलब्ध गराएका थिएनन् ।
महालेखाको परीक्षकको कार्यालयले हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा पनि मालपोत कार्यालय र राष्ट्रबैंक चोकमा महानगरले बनाएको सटर भाडासम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रबैंक र मालपोत कार्यालय अगाडिको सटर कहिलेदेखि कोसँग कति रकममा सम्झौता गरिएको सोबारे अभिलेख नै प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ ।
सटर भाडासम्बन्धी अभिलेख प्राप्त नहुँदा कति रकम उठाउन बाँकी रहेको भन्ने नै खुलाउन नसकेको महालेखाले प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस् प्रतिवेदनः

‘…कुन आवमा कसले कति रकम दाखिला गरेको हो नामनामेसीसहितको अद्यावधिक अभिलेख नरहेको लेखापरीक्षणको क्रममा पसल कवल सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुको असुल बाँकीको नामनामेसीसहितको विवरण माग गरिएकोमा उक्त विवरण दिन नसकिने जानकारी दिएको,’ महालेखाले भनेको छ, ‘राखिएको लगत केरमेट भएको, कसैले प्रमाणित नगरेकोजस्ता विषय देखिँदा भाडा उठान महानगरको ध्यान नगएको …।’
मालपोत कार्यालय र राष्ट्रबैंक चोकमा रहेको सटरमा यसअघि पनि लाखौं भाडा हिनामिना हुँदै आएको छ ।
मालपोत कार्यालय अगाडि रहेका १० वटा सटरमा ०७५ माघदेखि अस्वभाविक रुपमा भाडा घटाइएको थियो ।
०७२ देखि ०७४ सम्म प्रतिसटर मासिक २६ हजार रुपैयाँ तोकिएको भए पनि ०७५ माघदेखि प्रतिसटर मासिक ६ हजार रुपैयाँमात्रै कायम गरिएको छ ।
सटर प्रयोगकर्ताले आफूहरुले नियमित भाडा तिरिरहेको बताए पनि महानगरले त्यसको तथ्यांक देखाउन सकेको थिएन ।
मालपोत र राष्ट्रबैंक अगाडिको सटरमा विचौलियाले सस्तोमा भाडामा लिने र अन्य व्यवसायीलाई मंहगोमा सटर बिक्री गर्दै आइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
‘तर, राजश्वले ताकेता नगर्दा विचौलियाको रजगज झनै बढेर गएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
महेन्द्रपुल सटरबाट पनि करोडभन्दा बढी भाडा गुम्ने जोखिम !
संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवद्ध १९५ देशका झन्डा फहराउने भन्दै पोखरा महानगरले महेन्द्रपुलमा रहेको आर्ट ग्यालरी र पुस्तकालय गत भदौमा डोजर चलायो ।
लायन्स क्लबसँगको सहकार्यमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय झन्डा पार्क’ पार्क बनाउने भन्दै पुस्तकालय र ग्यालरी भत्काएपछि महानगरको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
महानगरले डोजर चलाएको उक्त ठाउँमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर बनाएर भाडामा लगाइएको थियो ।
महेन्द्रपुलमा महानगरको ३२ वटा सटर, एउटा पुस्तकालय र एउटा आर्ट ग्यालरी थियो । महानगरले नै बनाइदिएका ती सटरबाट मासिक निश्चित भाडा पाउने सम्झौता पनि भएका छन् ।
तर, महानगरले हेलचक्य्राइँ गर्दा भाडामा लगाइएका ती भवन तथा सटरबाट हुने करोडौं आम्दानी गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सटर र भवन भत्काएकै एक वर्ष पुग्न लागिसक्दासमेत महानगरले त्यहाँबाट उठाउनुपर्ने एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी सटर भाडा उठाउन नसकेको हो ।
पोखरा महानगरले मासिक ६ हजारदेखि ६१ हजार रुपैयाँ प्रति सटर भाडा उठाउने व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
तर, लामो समयसम्म भाडा उठाउन तोकता नगर्दा महानगरको करोडौं रकम आम्दानी गुम्ने खतरा बढेको हो । अहिले सटर नै भत्किसकेकाले आधाभन्दा बढी व्यवसायी महानगरकै सम्पर्कमा नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘पहिले सटर हुँदा त महानगरले भाडा उठाउन सकेन । अहिले सटर छोडेर गइसकेपछि कहाँ खोज्ने ? उनीहरुकोमात्रै पछि लागेर भएन,’ महानगर स्रोत भन्छ, ‘महानगरले पहिले नै यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपथ्र्यो ।’
महानगरले यसअघि पटकपटक भाडा उठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको पनि थियो ।
बक्यौता भाडा उठाउन नसकेपछि महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ विपरीत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म बक्यौता रकम बुझाएमा एक वर्षको भाडा र जरिवानासमेत छूट गरिदिने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बर्सेनि बक्यौता रहेको सटर भाडा उठाउन सुझाउँदै आइरहेको छ ।
महालेखाको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनले पनि महेन्द्रपुलको सटरबाट १ करोड ४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको देखाएको छ ।
महालेखा प्रतिवेदनअनुसार पोखरा महानगरले महेन्द्रपुल सटर भाडामा लिनेहरुबाट १ लाख रुपैयाँदेखि साढे ११ लाख रुपैयाँसम्म उठाउन बाँकी छ ।
महालेखाले भाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना गर्नुको साटो एक वर्षको भाडा छूट गरिदिने सूचनालाई समेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत भएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
‘राजश्व परामर्श समितिले भाडा तथा जरिवाना मिनाहा/छुट गर्ने निर्णय ऐनविपरीत देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘पसल, कबलहरुलाई ०७९ असोज ३० गते नै पत्राचार गरिसकेकाले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९को भाडा तथा जरिवाना असुल गर्नुपर्ने ।’
हामी ताकेता गरिरहेका छौंः महानगर
महानगर राजश्व शाखा अधिकृत झंकनाथ पौडेल आफूहरुले बक्यौता भाडा उठाउन तोकता गरिरहेको बताउँछन् ।
उनकाअनुसार अहिलेसम्म बक्यौता भाडा रहेकामध्ये २ जनाले बाहेक अन्य व्यवसायीले भाडा तिरेका छैनन् । उनले भाडा नतिरेकालाई फोन र पत्रमार्फत सूचना पठाइरहेको जानकारी दिए ।
बक्यौता भाडा उठाउन महानगरसँग सम्पर्कमा आएका व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
‘केही दिनअघिमात्रै सम्पर्कमा आएका ८, १० जनासँग छलफल ग¥यौं । उहाँहरुले तिर्र्छौं भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अब अरुलाई पनि बोलाएर सकेसम्म तिराउने पक्षमै छौं, उठाउने प्रयासमै छौं ।’
प्रकाशित मिति २०८० जेठ ३१ गते बुधबार १२:११





