२०८३ असोज २४ गते शनिबार

फिर्केखोला मिचेर बनेको स्कुलको पर्खाल पोखरा महानगरले भत्कायो

फिर्केखोला मिचेर बनेको स्कुलको पर्खाल पोखरा महानगरले भत्कायो

पब्लिक टिभी संवाददाता

@Public 4K Tv

२०८० असार १ गते शुक्रबार ०६:४२

फिर्केखोला मापदण्ड मिचेर सरकारीदेखि गैरसरकारी तथा व्यक्तिगत गरी २ सय बढी संरचना ठडिएको ०७५ मा महानगरकै प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पोखरा

पोखरा महानगरले फिर्के खोला अतिक्रमण गरी सगरमाथा स्कुलले बनाएको संरचनामाथि डोजर चलाएको छ । सगरमाथाले अटेरी गरी फिर्के खोला अतिक्रमण गरी पर्खाल लगाएको महानगरले जनाएको छ ।

पोखरा महानगर नगर प्रहरी प्रमुख पुरुषोत्तम थापाले फिर्केको मापदण्डबारे नै विवाद रहेकाले नयाँ संरचना नबनाउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेपछि भत्काउनुपरेको जानकारी दिए ।

‘उहाँ (सगरमाथा)को पुरानो संरचनाको विषयमै विवाद छ । त्यसका लागि छलफल भएर निर्णय हुनै बाँकी छ,’ थापाले भने, ‘नयाँ संरचना नबनाइदिन आग्रह गरेका पनि थियौं । तर, जबरजस्ती रुपमा तारजाली गरेर पर्खाल लगाएकोले भत्काउन बाध्य भयौं ।’

पोखरा महानगरले फिर्केमाथि बनेका अन्य संरचना पनि चाँडै भत्काइने जानकारी दिएको छ । फिर्केखोला मापदण्ड मिचेर सरकारीदेखि गैरसरकारी तथा व्यक्तिगत गरी २ सय बढी संरचना ठडिएको ०७५ मा महानगरकै प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

महानगरले यसअघि पनि पटकपटक फिर्केखोला मापदण्ड तोकेर अतिक्रमण हटाउने घोषणा गर्दै आइरहेको छ । तर, आफ्नै निर्णय लागू गर्न सकेको नसक्दा दिनप्रतिदिन फिर्के साँघुरिँदै गइरहेको छ ।

पोखरा १८ अँधेरीकुनाबाट सुरु भएको फिर्के खोला ८ किलोमिटर लामो छ भने खोलाको चौडाइ निरन्तर घट्दै गएको छ । फिर्के बचाउने भन्दै पैदलमार्ग बनाउन महानगरले ०७४ मा इन्जिनियर महेन्द्र गोदारको संयोजकत्वमा ‘५ मिटर राइट अफ वे’मानेर रेखांकन गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले फिर्केखोला मिचेर १ सय ९२ वटा संरचना बनेको देखाएको थियो ।

फिर्केको १० मिटर मापदण्ड भए पनि तत्कालीन समयमा ५ मिटरलाई नै आधार बनाइएको थियो । जसमा फिर्के खोलाको मापदण्डभित्र उद्योगी, व्यवसायीदेखि संघ, संस्था, सरकारी कार्यालय र राजनीतिक दलका नेताका घर तथा संरचना बनेको उल्लेख थियो ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्र र पोखराको बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममै फिर्केखोला संरक्षण उल्लेख हुँदै आएको छ । तर, तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिका हुँदैबाट ल्याइएको फिर्के संरक्षण योजनाले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार संरचनामाथि डोजर चलाउँदा पहुँचवाला निकाय र व्यक्तिको पनि संरचना भत्किने भएकाले महानगरले भत्काउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

 

प्रकाशित मिति २०८० असार १ गते शुक्रबार ०६:४२
हजुरको प्रतिक्रिया