पोखरामा मिचिएका–बेचिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने, मेयर आचार्य सफल होलान् ?

पाेखरा

पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको महत्वकांक्षी निर्णय गरेको छ । शनिबार बसेको २० औं कार्यपालिका बैठकले पञ्चायतकालदेखि यता पोखरा महानगरभित्र हडपिएका, बेचिएका, भोगचलन गर्न दिइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

पोखराभित्र अनधिकृत रुपमा बेचिएका, लिजमा दिइएका, हडपिएका र भोगचलन गर्न दिइएको सबै सहमति, सम्झौता बदर गरेर सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको हो । तत्कालीन गाविस, विभिन्न विद्यालय र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गा विभिन्न समयमा अनधिकृत रुपमा बेचिएका, भोगचलन गर्न दिइएका छन् ।

ती सबै जग्गाको एकीन गरेर सार्वजनिक प्रयोग ल्याउने निर्णय गरिएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए । जग्गा फिर्ता ल्याउनकै लागि यस्ता जग्गाबाट राजस्व नलिने, नवीकरण नगर्ने निर्णयसमेत गरिएको मेयर आचार्यको भनाइ थियो ।

‘महानगरपालिकामा समाहित भएका साविकका गाविसहरु, गाउँ पञ्चायत, नगरपालिकाबाट सार्वजनिक, सरकारी जग्गा व्यक्ति, संघसंस्थालाई भाडामा लगाउने, अस्थायी घडेरीका रुपमा बसोबास गर्न लगाउने, अन्य व्यवसाय गर्नका निम्ति अनुमति दिने, जग्गा उपलब्ध गराउनेजस्ता काम कारबाही भएको पाइएकाले त्यस्ता प्रकतिका सरकारी जग्गाबाट कुनै पनि राजस्व असुल नगर्ने, कागजात नवीकरण नगर्ने, गरिएका निर्णयहरु आजैका मितिबाट बदर गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ २० औं कार्यपालिकाको निर्णयमा भनिएको छ ।

ती जग्गाहरु सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सयौं रोपनी जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा आउने छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा सहरको मुख्य भाग पृथ्वीचोकमै प्रमुख ठूला भनिएका दल निकट संगठन र मजदूरले कब्जा गरेका छन् भने विभिन्न व्यक्ति, संस्थाले पोखरामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, यो फिर्ता ल्याउन अख्तियारले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि महानगर नेतृत्वले हातै हाल्न सकेको छैन । विषेश गरी विद्यालयहरुले बस्ती नै बसाउने गरी जग्गा भोगचलन गर्न दिइएकाले पनि यो निर्णय गरिएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

लालपूर्जा दिने अधिकार नेपाल सरकारको मालपोत कार्यालयलाई बाहेक अरुलाई नभएको तर व्यक्तिलाइृ जिम्मा लगाउने, हड्ने काम भएको र दैनिकजसो पोखरा महानगरका विभिन्न ठाउँबाट अतिक्रमणको गुनासो आइरहेकाले पनि निर्णय गरिएको मेयर आचार्यको भनाइ छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति अहिले महानगर मातहत छ । समितिलाई जग्गा लिजमा दिनेदेखि बिक्री गर्नेसम्मको अधिकार पनि छ । तर, यसको जग्गामा समितिका नेतृत्वले विभिन्न संस्थालाई भाडामा दिने, स्वार्थ बाझिने गरी बिक्री गर्ने गरिएको थियो । अहिले पनि समितिको पृथ्वीचोकस्थित जग्गामा व्यक्ति र संस्थामात्र होइन, नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकटका संस्थाले हडपेर भवन बनाइ भाडामा दिइरहेका छन् । यसका लागि ४ विकल्प दिइएकाे उनकाे भनाइ थियाे ।

‘पहिलो, ३५ दिनभित्र छोड्नका लागि पत्राचार गरिएको छ । उहाँहरुले छोड्नुभएको छैन । दोस्रो, नछोड्ने हो भने चलनचल्तीको मूल्यमा किन्नुहोस् भनेका छौं’, मेयर आचार्यले भने, ‘तेस्रो भाडामा लिनुस्, भाडा बुझाउनुस् । त्यो पनि सक्नुहुन्न निश्चित अवधिका लागि लिजमा लानुस्, होइन भने यसरी बस्न पाइँदैन भनेका छौं ।’

पोखरा महानगरले आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा पनि पोखरा महानगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षका रुपमा मनाउने भनेको छ ।