पोखरा
पोखरा हङकङ बजारको प्रवेशद्वारमा कालो ब्यानरमा लेखिएको छ, ‘टेन्डरसेन्डर जान्दैनौं, ठेकेदार हामी मान्दैनौं । गुडलक कम्पनी प्रालि पोखरा हङकङ बजारमा प्रवेश निषेध !’
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले पोखरा हङबजार बसेको ७ रोपनी जग्गा मिलनप्रसाद तिवारीको गुडलक कम्पनिलाई ठेक्कामा दिएपछि यहाँका व्यवसायीले ठेकेदार विरुद्धको आन्दोलन थालेका हुन् । २०७९ चैत २१ गते गोरखापत्रमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले न्यूनतम १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेर टेन्डर आह्वान गरेपछि हङकङ बजारका व्यवसायी निरन्तर आन्दोलित छन् ।
४ महिनादेखि आन्दोलनरत व्यवसायीले कृषि सामाग्री कम्पनीको पोखरा प्रादेशिक कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयमा धर्ना दिने जस्ता आन्दोलनको स्वरुप बदलेका हुन् । आन्दोलनको ज्वारभाटाले ठेक्का प्रक्रियामा जानै नदिन रापिएका हङकङ बजारका व्यवसायी मत्थर भएकै छैनन् । ठेक्का सम्झौता भएपछि व्यवसायीले अहिले गुडलक कम्पनीलाई निषेध गर्ने आन्दोलनमा छन् ।
व्यवसायीको आन्दोलनकै कारण टेन्डर हालेका गीता जोशी र नरसिंह इन्जिनियरिङ कम्पनि पछाडि हटेपछि अनुमान छ । त्यसपछि साउन १२ गतेदेखि लागु हुने गरेर गुडलक कम्पनि प्रालिले ६ वर्षका लागि कृषि सामाग्रि कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो । मासिक १५ लाख ५६ हजार ५५६ रुपैयाँ तिर्ने गरि सम्झौता गरेको गुडलकलाई हङकङ बजारमा छिर्नै नदिने व्यवसायीको चेतावनी छ ।
पोखरा हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिकी अध्यक्ष कृष्णकुमारी गुरुङले सिधा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेर भाडा बुझाउने तयार रहेको तर ठेकेदारलाई पस्नै नदिने बताउँछिन् ।
गेटबाट भित्र गुडलकका प्रतिनिधि छिरे प्रतिकार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘जनताले जसरी राजतन्त्र फाल्यो त्यसैगरी ठेकेदारलाई फाल्छौं । किनभने यहाँ ४ सय व्यापारीको रोजिरोटी छ’, आक्रोश पोख्दै उनले भनिन्, ‘हामीले ठेकेदार स्विकार्दैनौं भन्दा भन्दै पनि उ जबर्जस्ती आउँछ भने उस्को कुरा हो । तर, यहाँ कुनै हालतमा छिर्न दिन्नौं । मर्नु परेपनि हामी मर्न तयार, ठेकदारलाई स्विकार्दैनौं, स्विकार्दैनौं ।’
तत्कालीन पोखरा उपमहानगरपालिकाले सडक फुटपाथमा व्यापार गर्नेलाई व्यवस्थापन गर्न पृथ्वीचोकमा हङकङ बजार खोल्न पहल गरेको थियो । २०६९ सालमा कृषि सामग्री कम्पनि लिमिटेडको ७ रोपनी जग्गामा हङकङ बजार खुल्यो ।
त्यतिबेला कृषि सामाग्री कम्पनिले मिलनप्रसाद तिवारीलाई १० वर्षका लागि २ लाख २४ हजार रुपैयाँ मासिक भाडा बुझाउने गरेर भाडामा दिएको थियो । पहिले तिवारीले ठेक्का पाएको जग्गा अहिले उनकै कम्पनी गुडलकले पाएको हो । गुडलकले हरेक २ वर्षमा १० प्रतिशत भाडा बढाएर तिर्नुपर्ने सम्झौता छ । दुवै पक्ष सहमत भएको खण्डमा ६ वर्ष पूरा भएपछि थप २ वर्ष म्याद थप्न सकिने उल्लेख छ । कृषि सामाग्री कम्पनीको जग्गामा करिब ३ सय सटर छन् । पूरानो सम्झौता अनुसार व्यवसायीले क्षेत्रफल अनुसार २ हजार ७ सय र ३ हजार २५० रुपैयाँ भाडा तिर्छन् ।
नयाँ ठेक्का सम्झौता भएपछि कम्तीमा पनि ७ सय प्रतिशत भाडा बढ्ने अनुमानले व्यवसायी त्रसित भएका हुन् । आर्थिक मन्दीले व्यापार ठप्प भएको बेला बढ्ने भाडाले फेरि सडकमै फर्कनुपर्ने भयमा छन् । विचौलिया बिना सिधा कृषि सामाग्रीलाई भाडा तिर्ने अडान उनीहरुको हो ।
ठेकेदारको कारण सडकबाट आएका व्यवसायी सडकमै फर्कनुपर्ने दिन आउने आशंका पोखरा हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिका कोषाध्यक्ष खुमान गिरीको छ ।
‘पहिले २ लाख ४५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लागेको अहिले एकैचोटि १२ लाख १५ हजार न्यूनतम् दररेट कायम गरेर टेन्डर भयो । त्यसबाट नै हामी त्रसित भयौं’, गिरीले भने, ‘ १५ लाख ५६ हजारमा सम्झौता भएको छ । यही अनुमान गरौं कि झन्डै ७ सय प्रतिशत भाडा वृद्धि हुने भयो ।’
उनले थपे, ‘हामी यहाँ न्यून लगानी गरेर बसेका व्यवसायी छौं । त्यो भाडा तिर्न सक्ने अवस्था रहदैन् । यहाँबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पक्कै आउनेछ । यहाँबाट विस्थापित हुनु भनेको हामी फेरि पनि सडकमै जानु हो ।’
हङकङ बजारका व्यवसायी विचौलियाको प्रवेश रोक्न वडादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । आश्वासन पाएका उनीहरुको माग भने सम्बोधन भएन ।
हङकङ बजारमा साना व्यवसायीले फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । सस्तोमा सामान पाउने भएपछि हङकङ बजार मध्यम आय भएका उपभोक्तामाझ लोकप्रिय किनमेल थलोको रुपमा स्थापित छ ।
व्यवसायीलाई भाँडा तिर्ने नसक्ने अवस्था आउन नदिने ठेकेदार गुडलक कम्पनी प्रालिले जनाएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मिलनप्रसाद तिवारीले आन्दोलनको भरमा राज्यको सम्पत्ति कब्जा गरेर बस्न सकिन्छ भन्ने धारणा त्याग्न चेतावनि दिए ।
‘नियम र विधीपूर्वक सम्झौता भएकाले नियम विधीले जे भन्छ त्यही अनुुसार काम गर्नेछु । व्यापार गर्ने मेरो धर्म हो’, उनले भने । आफूले नभइ कृषि सामाग्रि कम्पनीले नै भाडा बढाएको उनको दाबी छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड पोखराका सूचना अधिकारी गोपालजंग गुरुङले नियमसंगत तरिकाले सम्झौता भएकाले ठेक्का प्रक्रियाबाट पछाडि नहट्ने बताए । ठेक्काबाट पछाडि हट्न मन्त्रीस्तरकै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नियमसंग हिसाबले टेन्डर भएको हो । ठेक्काबाट ब्याक हुन मन्त्रीस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ला । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै भएको छ’, उनले भने । उनले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा जग्गाको न्युनतम् मूल्य तोकेर टेन्डर आह्वान भएको जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति २०८० साउन २२ गते सोमबार ०७:५५
