पोखरा
नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले वर्तमान सरकार जनताको प्राथमिकता पूरा गर्न सक्षम नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सुशासनको मामिलामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको भनाइ र गराइ भिन्न भएको उनको आरोप छ ।
गण्डकी प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहेका विष्टले भने, ‘एक क्विन्टल सुन एयरपोर्टबाट बाहिरिन्छ भने सरकारको सुशासन कस्तो छ ? प्रशासन व्यवस्था कस्तो छ ? सायद मलाइ लाग्छ एउटै उदाहरण पर्याप्त हुन्छ ।’
नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटी प्रचार तथा प्रकाशन बिभागको आयोजनामा बुधबार भएको पत्रकार सम्मलेनमा विष्टले जनताले सामान्य जीवन बाँच्न नसक्ने गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको मंहगीबारे सरकार मौन रहेकोे बताए । सरकारी कार्यालयमा जनताले छोटो समयमा पारदर्शि ढंगले सेवा लिन पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
सुशासन, भ्रष्टचार र पारदर्शिताको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार असफल रहेको एमाले सचिव विष्टको दाबी छ ।
नेकपा एमालेले सुन कान्डमा उच्चस्तरीय छानविन समितिको माग गरेपनि पूरा गर्न सरकार तयार नभएको बताए । उनले भने, ‘सरकार उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउनका लागि तयार देखिदैन । छानविन समिति बनाइयो भने कहीं सरकारको उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरु शंकाको घेराभित्र तानिने हुन कि ! खोज्दै जाँदा उनीहरुमाथि यो समस्या आइलाग्ने हो कि भन्ने त्रासको कारणले पनि हुन सक्छ सरकार तयार देखिदैन ।’
नेकपा एमालेले जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको अवाञ्छित क्रियाकलाप सच्चाउने दबाब स्वरुप संसद अवरुद्ध पारेको बताए । संसद अवरोधको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘जनताको सम्मान बढ्ने गरी संसद प्रभावकारी बनाउन हाम्रो पार्टीको तर्फ पहल भइरहेको थियो । तर, सरकारले संसदलाई रोकिरहेको छ’, आरोल लगाउँदै एमाले सचिव विष्टले भने, ‘एमालले संसदलाई अवरोध गरेको होइन । अवरोध त सरकारले गरेको छ । हामी त सय केजी सुन बाहिर आउने यो काण्डको उच्चस्तरीय न्यायिक समिति, छानविन समिति गठन गरिनुपर्छ भन्ने माग राखिरहेका छौं । यो माग जनताकोतर्फबाट हामीले राखिराखेका हौं । यो माग पूरा नगरेर संसद अवरोध भइरहेको छ जिम्मेवार सरकार नै हो ।’
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एव नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाउनु गलत भएको बताए ।
उनले भने, ‘आर्थिक उत्पादकत्व, रोजगारी सिर्जना गर्न अहिले आर्थिक मन्दीले पनि चुनौती भइरहेको अवस्थामा झन् उपभोक्तालाई करको मारमा पारेर २५२ प्रतिशतसम्म कर बढाउने कुराको पक्षमा एमाले हुन सक्दैन, हाम्रो विरोध रहन्छ।’ उनले करको दर नभएर दायार बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रकाशित मिति २०८० साउन २४ गते बुधबार ११:०५
