पोखरा
जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले दोषि ठहर गरेपछि जाहेरी दिने मैंया नेपालीले न्याय नमरेको अनुभूति गरेकी छन् ।
सोही वडाको सदस्यसमेत रहेकी नेपालीलाई वडाध्यक्ष अधिकारीले जातीय विभेद गरेपछि प्रहरी हु्ँदै अदालतमा मुद्वा दर्ता भएको थियो ।
जिल्ला अदालत कास्कीकी न्यायधिश अवनी मैनाली भट्टराईको एकल इजालसले बिहिबार साढे ४ महिना कैदसहित ७५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको हो ।
अदालतको फैसलापछि मैंयाको प्रतिक्रिया छ, ‘अदालत हाम्रो पहुँच नपुग्ने ठाउँ थियो । हामीले न्याय पाउनका लागि लडिराख्दा पाइदैन कि भन्ने लाग्थ्यो । आज न्याय मरेको रहेनछ, हामी जस्ताले पनि न्याय पाइदो रहेछ भन्ने जिल्ला अदालतले प्रमाणित गरिदिएको छ ।’
उनले आफु सही भए न्यायलयले न्याय दिने महशुस गरेको बताइन् । अदालतको फैसला आफ्नो मात्र नभइ सिंगो समुदायको नै जीत भएको मैयाले महशुुस गरेकी छन् ।
मुद्वा लड्नलाई गैरदलित कानुन व्यवसायीले साथ नदिएको उनको आरोप छ । ‘हामीहरुले वकिल खोज्दै गर्दा एक जना पनि गैरदलित वकिलले हाम्रो यो मुद्वालाई म गर्छु भनेर नआको अवस्था थियो’, उनले सुनाइन् ।
पोखरा– २४ की वडा सदस्य मैया नेपालीले २०७९ माघ ५ गते जिल्ला अदालत कास्कीमा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी कसुर मुद्वा दर्ता गराएकी थिइन् । वडाध्यक्ष अधिकारीलाई कारवाहीको माग गर्दै गत २०७९ पुस २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन् ।
त्यसलगत्तै प्रहरीले अभियुक्त वडाध्यक्ष अधिकारीलाई पुस २६ गते पक्राउ गरेको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश ऋषिराज आचार्यको एकल इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि वडाध्यक्ष अधिकारीलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । गत वर्षको माघ ६ गते धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएपछि उनले सोही दिन रकम बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
कात्तिक तेस्रो साता मैयालाई वडाध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै जातीय विभेद गरेका थिए । त्यस अगाडि पनि वडाध्यक्षले जातीय विभेद गर्दै आइरहेको मैयाका दाबी छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ७ ९क० बमोजिम फैसला गरेको हो ।
उक्त दफामा जातीय विभेद गरेको ठहरिएमा पीडकलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७ ९२० अनुसार सार्वजनिक पद धाराण गरेका व्यत्तिले उफदफा १ बमोजिमको कसुर गरेमा सो उफदफामा उल्लेखित भए अनुसार थप ५० प्रतिशत सजाय थपिने उल्लेख छ ।
प्रकाशित मिति २०८० मंसिर ८ गते शुक्रबार ०६:५९
