५ हजार वटा लेनदेनमा मिला पत्र, २ सय १८ बिघा जग्गा फिर्ता
काठमाडौं
अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सरकारले गत चैतमा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको तीन सदस्यीय आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवदेन बुझाएको हो । प्रतिवेदन बुझेपछि आयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
त्यसक्रममा आयोगका सदस्यद्वय उत्तमराज सुवेदी र गणेशप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई समेत उपस्थित थिए । सुरुमा तीन महिनाको लागि गठन गरिएको आयोगको म्याद एकपटक तीन महिना र अर्कोपटक दुई महिना थप गरिएको थियो ।आठ महिनाको अध्ययन र कामपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो । अब अनुचित लेनदेनको उजुरी तथा समस्यालाई गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले टुंगो लगाउनेछन् । संसदले यससम्बन्धी कानुनसमेत पारित गरी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिँदा करिब २८ हजार पीडितहरूले निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १८६२ निवेदन परेका थिए । सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेको थियो । आयोगका अनुसार ३९ जिल्लामा लेनदेन सम्बन्धी समस्या हटेको छ भने ५ हजार मिलापत्र भएका छन् । २ सय १८ बिघा जमिन समेत फिर्ता भएको छ ।
मिटरब्याजी पीडितहरूले महिनौसम्म काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिएको थियो ।
प्रकाशित मिति २०८० मंसिर २७ गते बुधबार ०७:३९
