पोखरा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो एकवर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकार पुनर्गठनको मुडमा पुगेको संकेत गरेका लछन् । उनले कमजोर कार्य क्षमता भएका मन्त्रीहरू फेर्ने संकेत गरेका छन् ।
उनले कार्यक्षमता कमजोर हुने मन्त्रीहरू हटाउने संकेत हिजो साँझ राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनका क्रममा दिएका हुन् । मन्त्रीहरू फेर्ने चर्चा भइरहेका बेला अब कार्यक्षमता कमजोर हुनेहरूले ठाउँ ओगट्न नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे । उनले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताको कुरा उठाएर मन्त्रीहरूलाई असफल हुने छुट नभएको बताए । उनले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफू पनि पदमा बस्न जरुरी नरहेको सुनाए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका दैनिक कामलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा गरेका बाचा पूरा गर्न प्रचण्ड स्वयं असफल बनेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् क्षमता बढेको, सडक सञ्जालमा उल्लेख्य प्रगति भएको, साक्षरता, औसत आयु र अर्थतन्त्र सकारात्मक स्थितिमा पुगेको दाबी गरेका छन् ।
विगत एक वर्षमा ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको प्रधानमन्त्रीले बताए । यस वर्ष ७ सय ७६ दशमलव ६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको र ५ हजार ८७ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको उनले जानकारी दिए । सधैँ घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेको दाबी प्रचण्डको छ । बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अंकमा पुगेको प्रचण्डले बताए । ऋणको ब्याजदर पनि घटेको उनको भनाइ थियो । यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए ।
सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो अनुसन्धान र कारबाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको प्रचण्डको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै केही महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् । उनले पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक प्रधानमन्त्री कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने, पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने घोषणा गरेका छन् । ८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ घोषणा गर्ने, लगानी बोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने लगायतका बुँदा समेटिएका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० पुस ११ गते बुधबार ०८:२३
