प्रदेशमा पनि उही कमजोरीः मन्त्री उद्घाटनमा व्यस्त, बजेट कार्यान्वयन सुस्त !

पाेखरा

गण्डकी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको १ वर्षमा बजेटकै क्रममा ल्याइने विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐनसहित जम्मा ७ वटा ऐन पारित हुँदा सांसदको तलबभत्तामा भने ८ करोडभन्दा बढी लगानी भएको थियो ।

यसपटक गत असोज ११ गते अन्त्य भएको गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन ६ महिनापछि बुधबार बल्ल सुरु भएको छ । सत्ता पक्षकै सांसदले भूमिका देखाउन नसकिएको गुनासो गरिरहँदा संसदको बिजनेसमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

अनौपचारिक रुपमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म ससाना कार्यक्रमको पनि उद्घाटन, सभा समारोहमा दौडिएको तर जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी भूमिका देखाउन नसकेको अधिकांश सांसदहरुले नै गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
दलका नेताले संसदलाई सरकारले विधेयकको स्थितिबारे जवाफ दिनुपर्ने र कामबारे पनि प्रश्न गरे । मन्त्रीहरु उद्घाटन, सभा, समारोहमा व्यस्त तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त भएको भन्दै सरकारलाई यस्तो कमजोरी सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले सरकार उद्घाटन र सभा समारोहमा रमाउन छोडेर पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह गरे । उनले सदनमा सांसदले उठाएको प्रश्नबारे पनि गम्भीर हुन सरकारसँग माग गरे ।

एकात्मक शासन व्यवस्थामा सरकारका मन्त्रीहरु जनताप्रति भन्दा सत्ता र शक्तिकै प्रदर्शन गर्न रमाउने गरेको स्मरण गर्दै प्रदेशमा पनि सुरुका वर्षदेखि नै उही कमजोरी दोहोरिएकोमा सांसदहरुलाई नै चित्त बुझेको छैन ।

पूर्व मन्त्री तथा माओवादी दलका नेता चुमानले प्रदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न भइरहँदा आफूहरुले पनि कमजोरी गरेको बताए । कानुन बनाउन, पुँजीगत खर्च बढाउन, योजना छनोट र प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउनतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेको चुमानको भनाइ थियो ।

चुमानले प्रि–बजेट छलफल पनि चाँडै गरेरद चापाचापमा बजेट ल्याउने परिपाठी बन्द गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आग्रह गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराजले मन्त्रीले कार्यकर्ताका लागि मर्मतसम्हारको नाममा १०-२० लाख छुट्याएको दिइरहेको आरोपमात्रै लगाएनन्, विपक्षी सांसदलाई जनतासँग जोडिने अवसर नदिएको भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।

खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा एकै दिनमा ९ वटासम्म योजनाको उद्घाटन गरेको भन्दै आवाज उठेको थियो । बुधबारको बैठकमा उनै खगराजले मुख्यमन्त्री पाण्डे र मन्त्रीहरुलाई उद्घाटनमा उद्यत भएको प्रश्न गरे । सरकारका मन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताका लागि योजना दिएर नीतिगत भ्रस्टाचार गरिरहेको खधिकारीको भनाइ थियो ।

सरकारले चरणवद्ध रुपमा काम गरिरहेको र कतिपय अफ्टेराका बाबजुद पनि योजना कार्यान्वयन भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराजको जवाफ थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताकोमा जानुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए ।

‘जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुलाई आफ्नो काम बिर्सिएर केबल उद्घाटन, अन्तरक्रिया, सभामा मात्र गयो भनेर भन्ने हो भने आफूले चिन्ने, बुझ्न सक्ने जनप्रतिनिधि कसरी प्राप्त हुन सक्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेको जवाफ दियो, ‘अफिसियल कामलाई ब्यवधान नहुने गरी हिजो पनि गएका थियौं, भोलि पनि जान्छौं ।’

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुका क्रममा पनि जनतासँग छलफल गर्न गइरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले अहिलेसम्म ३३ अर्ब ४२ करोड रहेकोको ७ अर्ब ४४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको संसदमा जवाफ दिए ।

‘यो पुँजीगततर्फ २० प्रतिशत र समग्रमा २२ प्रतिशत हो । यो निश्चय पनि कमी हो । नेपालको ट्रेन्ड वा खरिद ऐनका जटिलताहरु, व्यावसायिक क्षमता हेर्दा जसरी खर्च हुनुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन,’ पाण्डेले बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे भने, ‘यही समयमा अघिल्लो वर्ष २१ प्रतिशत र समग्रमा २५ प्रतिशत थियो ।’

अघिल्लो वर्षमा धेरै भएका थिए, अहिले केही भएन भनेर भाष्य नबनाउन मुख्यमन्त्रीको आग्रह थियो । धमाधम ठेक्का प्रक्रियामा पनि गएको र कतिपय

कानुन, नियमावली पनि बनेर कार्यानवयनमा गएकाले आगामी महिनादेखि खर्चको अनुपात ह्वात्तै बढ्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।

संसदमा सांसदले प्रश्न गर्ने र मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रम चलिरहने छ तर जनताले पनि प्रदेशको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले कामबाटै जवाफ दिनुको विकल्प भने छैन ।