चौतर्फी विरोधपछि गृहमन्त्रालयले सच्याएको मिडियासम्बन्धी निर्देशन
पाेखरा
गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई मिडियाको निगरानी गर्न दिएको निर्देशन सच्चाएको छ ।
मन्त्रालयले अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचार प्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी विवरण सार्वजनिक गर्न दिएको निर्देशन सच्याएको हो ।
बिहीबार मन्त्रालयले ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै अनलाइन तथा छापा सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।
निर्देशनपछि चौतर्फी विरोध रवि लामिछानेको आलोचना भएको थियो ।
निर्देशनमा यस्तो लेखिएको थियो, ‘अनलाइन न्युजपोर्टल, फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्नेजस्ता कार्यहरूको नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक(एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्ने । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिकीरण गर्ने ।’
त्यसपछि साँझ गृह मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ति जारी गरी सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० चैत ६ गते मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको र सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरू हटाई अन्य विषयहरू मात्र समावेश गरी मिति २०८० चैत ८ गते परिपत्र गरिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
