काठमाडौं
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागि रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार सहकारीमा दोस्रो तहका नियामक निकायको आवश्यकता र औचित्यबारे छलफलमा उनले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्नशक्तिशाली नियामक निकाय आवश्यक भएको भन्दै त्यसको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
‘सहकारी सम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्छ, भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसको कार्ययोजना अब सुरुवता गर्छौ । सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न, कारबाही गर्न, शक्तिशाली नियामक निकाय बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा हामी छौं,’ उनले भने, ‘यो समस्यालाई समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउने र सहकारीप्रति भएको भ्रमलाई हटाउन छिटै काम गर्नुपर्ने छ । त्यसको लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपर्छ ।’
सहकारी सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन भएपनि समस्या समाधान नभएको भन्दै यसको लागि अनुशासनसहितको सुशासन आवश्यक भएको मन्त्री अधिकारीले बताए । सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको सहकारी मुख्य नीति भएको भन्दै केही सहकारीको गल्तीको कारण सहकारी नै बन्द गर्ने कुरा सम्भव नभएको उनले सुनाए ।
‘सरकारको तीन खम्बे अर्थनीति अन्तर्गतको मुख्य नीति भनेकै सहकारी हो र यही उद्देश्यमा सहकारी स्थापना भएको थियो । यसमा केही सहकारीको गलत कदमको कारण सहकारी नै बन्द गर्ने भन्ने हुदैँन । तर सरकारले लिएको नीति अनुसार अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा सहकारीको लामो समयसम्म सम्भावना हरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण केही सहकारीले गल्ती गर्यो भनेर यसप्रति वितृष्णा जगाउने भन्ने हुदैँन् ।’
नेपालको अहिलेको वर्तमान अवस्था, भूगोल, चेतना र आवश्यकताको आधारमा टेकेर सहकारी सम्बन्धी कार्य योजनाको थालनी गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत १६ गते शुक्रबार ०४:५९
