पोखरा
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले नेपाली कांग्रेसले संसदमा उठाएको विषय तथ्यपरक नभएको बताएका छन् । उनले संसद र बाहिर राखिएको विषयमा यर्थाथको धरातलमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
‘कसैले पनि कमजोरी गरेको छ भने चाहे वित्तिय क्षेत्रमा होस् चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा किन नहोस् कानूनबमोजिम सजाय भोग्नुपर्छ । तर, कसैले पनि आग्रह राखेर कसैमाथि आरोप लगाउँदैमा संसदै अवरोध गर्ने, सदनै चलाउन दिन्नौं भन्न हुन्न’, उनले भने ।
संसदमा जनसरोकारका विषय उठाइने भएकाले कांग्रेसले उठाएको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ । तर, तथ्य र प्रमाणले पृष्टि नभएको स्थितिमा संसद अवरोध गर्नुले गलत मान्यता स्थापित हुने उनको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएकाले संसदीय छानविन समिति बनाएर छानबिन हुनुपर्ने माग राख्दै आइरहेको छ ।
सोमबार पोखरामा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा कानूनमन्त्री गिरीले सहकारी प्रकरणमा संसदीय समिति गठनको आवश्यकता नरहेको जिकिर गरे ।
‘त्यो भन्दा पहिला त राज्यका सम्पूर्ण निकायहरुलाई छानविन गर्नका निम्ति हामी सबैले सहयोग गरौं । छानविन गरिसक्दा यदि प्रभावकारी ढंगले भएन भने कहीं न कहींबाट प्रभावित भयो भन्ने लागेमा संसदीय छानविन समिति बनाउन हामी तयार हुनुपर्छ’, मन्त्री गिरीले भने ।
राज्यका निकायबाट नै छानविनको पक्रिया अगाडि बढिरहेकाले संसदीय छानविन समिति उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै नेपाल प्रहरीका आइजिपी बसन्त कुवँरले सहकारी प्रकरणमा लामिछानेको संग्लनता नदेखिएको भन्दै चोख्याइदिसकेका छन् । यद्यपि कांग्रेस संसदीय छानविन समितिको अडानबाट टसमस भएको छैन ।
प्रत्यक सहकारीको विषयमा उच्चस्तरीय समिति बनाउन सम्मव नहुने कानूनमन्त्री गिरीले उल्लेख गरे । संसदीय समिति बनाउँदैमा समस्याको समाधान हुन्छ भनेर कांग्रेस हतारो गरेको उनले आरोप लगाए ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत २६ गते सोमबार ०२:४७
