पोखरा
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालिन असर गर्ने प्रकृतिका काम नगर्न आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार न्यायधिश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजालसले कारण देखाउ अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दीर्घकालिन असर गर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको हो ।
‘… प्रदेश सभाको सभामुखबाट मिति २०८१/१/२३ मा घोषणा अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ती प्रायोजनको लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्नकोसमेत न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निणर्य नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक विपक्षी मध्यका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालिन असर गर्ने कुनै पनि निणर्य गर्नु नगराउनु’, आदेशमा भनिएको छ ।
अर्को पेशी जेठ ८ गतेलाई तोकिएको छ । बैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पक्षमा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १ गरेर ३० मत परेको थियो । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफ्नो पनि मताधिकार रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत घोषणा गरेका थिए ।
सभामुखले असंवैधानिक र असंसदीय काम गरेको भन्दै गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, प्रदेश प्रमुख डिल्लिराज भट्ट, सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेकोले उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्नुपर्ने कांग्रेसको ठहर छ ।
यसअघि पनि पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सभामुखको हस्ताक्षरलाई समेत गणना गर्दै मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बैशाख १७ गते न्यायधिश सपना प्रधान मल्ल र शांरगा सुवेदीको इजालसले रिट खारेज गर्दै विश्वासको मत लिने बाटो खुलाइदिएको हो ।
प्रकाशित मिति २०८१ वैशाख २८ गते शुक्रबार ०७:५३
