नाम किटान गर्नु नहुनेमा सत्ता पक्षको जोड, मागबाट पछि नहट्ने काँग्रेसको अडान
काठमाडौं ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै लचिलो भएर सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा भएको सहकारी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उनले समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनिसकेको र कार्यादेशका बारेमा नमिलेका विषयहरुलाई छलफलका माध्यमबाट मिलाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।
आजको बैठकबाट समझदारी हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस पनि पछि हट्नुपर्ने र सत्ता पक्षले पनि लचिलो भएर प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति खोज्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनले सहकारीका भित्र भएका अपचलनहरुमा केन्द्रित भएर संसदीय समिति बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।
कार्यादेशकै विषयमा सदन चल्न दिँदैनौँ भन्ने हिसावले प्रमुख प्रतिपक्ष आउनु नहुने उनको भनाइ थियो ।
बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन नेपाली काँग्रेसले संसदमा शुरुदेखि उठाएको विषयबाट पछि नहट्ने अडान दोहा¥याए ।
काँग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिमा नाम नै किटान गरेर जानुपर्ने अडानमा छ ।
सो अडानबाट आफूहरु पछि हट्न नसक्ने परियारले बताए ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले काँग्रेसलाई संसदमा बोल्ने क्रममा लगाएका आरोपमाथि छानबिन गरेर देखाउन पनि उनले सरकारलाई चुनौति दिए ।
सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति नै छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख भए निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने काँग्रेसको भनाइ छ ।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा कानूनमन्त्री गिरीसँगै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की, जीवन परियार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सहभागी छन् ।
प्रकाशित मिति २०८१ जेठ ८ गते मंगलबार ११:०१
