काठमाडौं ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोगका रुपमा लिएर जानुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले सरकारले अहिलेसम्म भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी अहिलेसम्म १२ वटा आयोग गठन भएको जानकारी दिए । उनले अब सरकारपिच्छे आयोग बनाउने भन्दा पनि अहिले बनेको आयोगलाई अन्तिम आयोगको रुपमा मानेर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयलाई टुंग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले वन ऐनले गौचरण,नदी उकास, हाटबजार, माटो, बफर जोन, संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दिन नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै भूमिहिन अव्यवस्थित क्षेत्र ऐनले तोकेको क्षेत्रमा रहेकाले समाधानमा समस्या आएको उल्लेख गरे । उनले समस्या समाधानको लागि अब सरकारले ऐन परिवर्तन गरेर भूमि आयोगलाई अधिकार दिए मात्रै आयोगले सबै काम गर्न सक्ने अवस्था रहेको जिकिर गरे । सरकारले संधै जग्गा वितरण गर्न नसक्ने जानकारी दिए । राजश्व बढी भयो भनेर विरोधका स्वरहरु आउने तर सरकारले राजश्व नपाउने अवस्था रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।
उनले सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गएर लालपूर्जा दिए प्रत्येक वर्ष राजश्व अहिलेको भन्दा दोब्बर उठने दाबी गरे । उनले ऐनले अफ्ठ्यारो बनाएका विषयहरु सबै सरकारले फुकाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले एक व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर हेर्न डिजिटल रुपमा हेर्न मिल्ने प्रविधिको विकास गर्न लागेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, अहिलेको भूमि ऐनले गौचरण,नदी उकास,हाटबजार,माटो,बफर जोन,संरक्षित क्षेत्रको जग्गा दिन पाइँदैन भनेको छ । तर अहिलेको भूमिहिन अव्यवस्थित भनेको त्यही क्षेत्रमा छ । अब सरकारले ऐन परिवर्तन गरेर यो कुरा फुकाएर भूमि आयोगलाई अधिकार दियौं भने मात्रै आयोगले सबै काम गर्नसक्छ । घर बजारहरु सरकारले हटाउन सक्दैन । राजश्व बढी भयो भनेर विरोधका स्वरहरु आउने तर सरकारले कति पनि नआउने अवस्था छ । यदि उनीहरुलाई लालपूर्जा दिऔं भने प्रत्येक वर्ष राजश्व बुझाउनुहुन्छ । अहिले उठेको राजश्व भन्दा ठिक दोब्बर राजश्व उठ्छ । ऐनले अफ्ठ्यारो बनाएका विषयहरु सबै फुकाउनुपर्छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानको लागि बनेको भूमि आयोगलाई अब अन्तिम आयोग मानेर जानुपर्छ । अहिलेसम्म १२ वटा आयोग बनि सकेका छन् । सरकारले सधैँ जग्गा वितरण गर्न सक्दैन । सरकारले हरेक व्यक्तिको जग्गा डिजिटल रुपमा हेर्न मिल्ने बनाउँदैछौं । एक व्यक्तिको देशभर कति जग्गा छ भनेर हेर्न मिल्ने प्रविधिको विकास भएको छ । त्यो प्रविधिबाट सरकारले हेर्दैछ । आयोगले अन्य क्षेत्रमा जग्गा हुँदा हुँदै अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्बासी भन्दै जग्गा लिएको भेटिए जग्गा जफतदेखि कानूनी रुपमा जेलसम्म हाल्ने आयोगलाई अधिकारी दिनुपर्छ । सुकुम्वासीको नाम जग्गा लिने बेच्ने गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने सरकारले नीति छ ।’
उनले सरकारले सुकुम्वासी, दलित भन्दै धेरै ठाउँमा जग्गा लिने र बेच्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने जिकिर गरे । आयोगले अन्य क्षेत्रमा जग्गा हुँदाहुँदै अर्को ठाउँमा गएर सुकुम्वासी भन्दै जग्गा लिएको भेटिए जग्गा जफतदेखि कानूनी रुपमा जेलसम्म हाल्ने आयोगलाई अधिकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ पुस १७ गते बुधबार ०५:१७
