मधेसवादी राजनीतिक दलद्वारा एकता र सहकार्यको लागि कार्यदल गठन

काठमाडौं ।

मधेसवादी राजनीतिक दलहरुले एकता र सहकार्यको लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।

मधेसवादी आठ राजनीतिक दलहरुको बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सहकार्य र एकताको वातावरण बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार कार्यदलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण, जनमत पार्टीबाट शरद सिंह यादव, जनता समाजवादी पार्टीबाट मोहम्मद इस्तियाक राई, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गंगाराम चौधरी, जनता प्रगतिशील पार्टीबाट शिवजी यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट श्रीबज्र किशोर सिंह रहका छन् । उनले कार्यदलका लागि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्तिबाट नाम आउन बाँकी रहेको उल्लेख गरे ।

अगामि दिनमा संविधान संशोधन लगायतका राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समान धारणा बनाउनका लागि सहकार्य गर्न कार्यदल गठन गरिएको उनले जिरिक गरे ।

उनले भने, ‘हामी समान विचार बोकेका पार्टीहरु भविष्यमा समान धारणा बोकेर अगाडि जाउँ भनेर मोर्चा, गठबन्धन वा सहकार्यको वातावरण तयार गर्ने निर्णय गरेका छौं । सोहिअनुसार आठ राजनीतिक दलका एक÷एक जना नेता रहनेगरि आठ पार्टीको एउटा कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलमा जसपाबाट म आफैं, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लक्ष्मणलाल कर्ण, डा. सरद सिंह यादव जनमत पार्टीबाट, मोहम्मद इस्तियाक राई जसपाबाट गंगाराम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट डा. शिवजी यादव जनता प्रगतिशील पार्टीबाट, श्रीबज्र किशोर सिंह तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट र राजेन्द्र महतोजीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय मुक्तिबाट नाम आउन बाँकी छ । यो कार्यदलले हाम्रो सहकार्यलाई अझै सुदृढ गर्न तत्पर हुनेछ । कार्यददलले गठबन्धन अथवा मोर्चाको न्वारन गर्छौं । त्यसपछि त्यसका लागि आवश्यक आचारसंहिताहरु निर्माण गर्छौं । त्यसपछि हामी समान विचारहरुको दस्तावेज लेखन गर्छौं । अगामि बैठकको संयोजन पनि गर्छौं । समान धारणा बनाउँदै अगाडि बढ्छौं । लक्ष्य एकता नै तर अहिले भन्न सकिन्न ।’

त्यस्तै बैठकले सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मधेसी, जनजाती र आदिवासी समुदायदायलाई विस्थापित गर्न खोजेको आरोप समेत लगाए ।

वर्तमान सरकारले एकतन्त्रीय प्रणाली अप्नाएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति मधेसवादी दलहरु सकारात्मक हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘सरकारले जारी गरेका पाँचवटा अध्यादेशमध्ये सबैभन्दा गम्भिर भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भयो । जसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युले जारी गर्दा चार वटा अध्यादेश एक पटक गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पछि बुझेर गर्नुभयो । त्यसप्रति हाम्रो आठ दलीय गठबन्धनको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी त्यसको अध्ययन पनि गरिरहेका छौं । संसदमा पेश भएपछि हामी हाम्रो धारणा प्रश्तुत गरौंला । सामान्य रुपमा अहिले भन्ने हो भने महेन्द्रवादीय यो सोचले मधेशी, जनजाती र आदिवासी समुदायदायलाई उसकै ठाउँबाट विस्थापित गरि आप्रवशनको नाममा फेरि अर्को एउटा महेन्द्रीय संरचना गठन गर्ने कुप्रयास रहेको छ । अध्यादेशप्रति हाम्रो विचार सकारात्मक छैन ।’

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, जनता प्रगतिशिल पार्टी, तमलोपा सहभागि थिए ।

मधेसवादी दलहरुले सरकारले संविधान संशोधन गर्ने विषय उठाएसँगै एकतावद्ध हुन र मधेसका मुद्दाहरु एक आवाजमा उठाउन भन्दै एकताको प्रयास थालेका हुन् ।