काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) ले सहकारीमार्फत राष्ट्रिय पुँजीको विकासका साथै सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यान्वयन गर्नु आजको मुख्य कार्यभार भएको जनाएको छ ।
शुक्रवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा सहकारीबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टी केन्द्रिय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीले यस्तो बताएका छन् । उनले सरकारले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेकोमा धन्यावाद दिँदै आवश्यक बुँदाहरुमा संशोधन जरुरी रहेको बताए ।
उनले सहकारीका आधारभुत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित हुनेगरी आएको व्यवस्थामा अध्यादेशको केही प्रावधानहरुमा संशोधनको अपरिहार्यता देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरु संशोधन सरकारसँग माग समेत गरे ।
वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
तल्लो तहको नेतृत्व माथिल्लो तहमा प्रतिनिधित्व गर्न रोक लगाउने प्रावधानले नेतृत्व विकास र नेतृत्वको कुशल व्यवस्थापनमा मात्र समस्या सिर्जना हुने नभई प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने अधिकार समेत निषेध हुने भएकोले प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा यी बुँदाहरुमा संशोधन गर्न जरुरी रहेको उनको भानाइ छ ।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि सहकारी अभियानले माग गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा विद्यमान संरचनामा नै समावेश गर्नेगरी सम्बोधन गरिएको, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना एवं सदस्यको बचत फिर्ता सुनिश्चित गर्न सहजता ल्याउने उद्देश्यले सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५६ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ लाई आवश्यक संशोधन गरिएकोमा केन्द्रिय सहकारी तथा गरिवी निवारण विभाग हार्दिक स्वागत गर्दछ । अध्यादेशमा समावेश भएका माथि उल्लेख भएका केही विषयहरुले सहकारी क्षेत्रको वृद्धि र विकास, सदस्यको सुरक्षा, सुशासन प्रवद्र्धन, प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बाधा पुग्ने प्रावधानले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्न समेत नसकिने स्थिति सिर्जना भएको छ । सहकारीका आधारभुत मान्यता र सदस्यको नैसर्गिक अधिकार समेत कुण्ठित हुनेगरी आएको व्यवस्थामा अध्यादेशको केही प्रावधानहरुमा संशोधनको अपरिहार्यता देखिएकाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत उक्त बुँदाहरु संशोधन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’
उनले विश्व सहकारी अभियानको आधारभुत मान्यता र नेपालको संविधानको मुख्य व्यवस्थाको प्रतिकुल हुनेगरी कुनैपनि कानूनी व्यवस्था नल्याउन नेपाल सरकारसँग माग गरे ।
प्रकाशित मिति २०८१ माघ १८ गते शुक्रबार ०३:४२
