काठमाडौँ ।
सरकारले वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न नसक्दा उद्योगी/व्यवसायीहरूको मनोबल घटेको उनीहरूले बताएका हुन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक संवादमा सरोकारवालाहरूले सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेटमा नयाँ नयाँ कुरा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयन भने फितलो भएको बताए। उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको मनोबलका घट्नुका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारेको स्पष्ट पारे।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सामान्य त्रुटि पनि ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले उद्योगहरू आइपीओमा जान नमानेको बताए। उनले आइपीओमा जाने प्रक्रिया लामो र खर्चिलो भएको जिकिर गरे।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आजको दिनमा उद्योगी र लगानीकर्तामा निराशा छाएको बताए। उनले नेपालमा सम्भावना धेरै भए पनि त्यसको उपभोग हुन नसकेको बताए। उनले समस्याहरूको पहिचान गरेर जरैदेखि उन्मूलन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको तर्क गरे।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले प्रक्रियागत जटिलतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले मन्त्रालयले बजेट खर्चमा नीतिगत समन्वय गर्ने र व्यापारमा भएका अवरोध हटाउन लागिरहेको बताए।
सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय केही कानुनी सुधार भए पनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्योगहरू मर्कामा परेको उल्लेख गरेका छन्।
