नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियडमा भएको शब्दको चलखेलबारे जिम्मेवार व्यक्तिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि सांसद गिरीले निष्कर्षमा पुगिसकेपछि सहमति भएको ऐन जस्ताको त्यसतै संसदमा गएर पेश हुनुपर्ने बताए ।
उनले षड्यन्त्रपूर्वक सहमति भन्दा बाहिर गएर शब्दमा चलेखेल गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले यसको छानविन हुने र टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताए ।
यस कार्यमा संलग्नहरुले जिम्मेवार भएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘निष्कर्षमा पुगिसकेपछि जे सहमति भएको हो जस्ताको त्यस्तै जानुपर्छ । संसदमा पेश भएर पास हुनुपर्दथ्यो । यहाँनेर षड्यन्त्र भयो, यो अत्यन्तै गलत काम भएको छ । भोलिका दिनमा छानविनपछि टुंगो लाग्छ । यसको टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक अघि बढ्दैन । यसमा जिम्मेवार जोजो हुनुहुन्छ,नैतिकताको आधारमा आफ्नो ठाउँ छोडिनुपर्छ । कारबाही भोग्नुपर्छ । यसमा जो जिम्मेवार छ, निकट भविष्यमा नै थाहा हुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिले राजीनामा दिनुपर्छ ।’
सरकारले फागुन २०८० मा संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । यो प्रवन्धले संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा कुनै अवरोध थिएन । सरकारीबाहेक निजी तथा गैरसरकारी संस्थामा नियुक्ति लिन मात्र सरकारको स्वीकृति चाहिने उद्देश्य राखिएको थियो । समितिबाट पारित भएको विधेयकमा संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द नराखिएको तर प्रतिनिधि सभामा पुग्दा बाहेक भन्ने शब्द राखेको पाएकाले प्रश्न उठेको छ ।
प्रकाशित मिति २०८२ असार १७ गते मंगलबार १२:३७
