काठमाडौ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीलाई व्यवसायिक शिक्षामा परिपक्व बनाउन लाइसेन्स दिनु भन्दा पहिले मापदण्ड बनाउने कुरा सही रहेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै कानूनमन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कानून व्यवसायी परिषद्भित्र लयर्स एकेडेमी निर्माण गर्नेकुरा राम्रो रहेको पनि उल्लेख गरे ।
एकेडेमीले कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने, अधिवक्ताहरुलाई अझ व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने उनको भनाई छ ।
उनले भने , ‘कानून व्यवसायी परिषद्भित्र एकेडेमी भन्नेकुरा आएको छ । त्यो एकेडेमिले कानून व्यवसायीको लाइसेन्स लिने, अधिवक्ताहरुलाई अझ व्यवस्थित ढंगले र व्यवहारिक कानूनी र व्यवसायिक शिक्षामा परिपक्व बनाउन लाइसेन्स दिनु भन्दा पहिले मापदण्ड बनाउने कुरा आएको छ । यो मलाई लाग्छ ठिक छ । भाषा पछि मिलाउन सकिन्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले युनिभर्सिटीको डिग्रिलाई हामीले अण्डरस्टिमेट गर्न नमिल्ने बताईन् ।
कानून व्यवसायी बन्नका लागि उसको शैक्षिक योग्यता पुग्छ र एकेडेमिक डिग्रीबाटै उसको योग्यता पुष्टि हुन्छ भने उसलाई त्यसमा बाध्यकारी बनाइनु नहुने उल्लेख गरिन् ।
संसारमा एकेडेमिक योग्यता पुगिसकेपछि लाइसेन्स लिइरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको उनको भनाई छ ।
उनले भने , ‘युनिभर्सिटीको डिग्रिलाई हामीले अण्डरस्टिमेट गर्न मिल्दैन । यदी उसले मास्टर्स, एलएलबी, एलएलएमबी गरेर आएको छ भने र उसले जति सर्टेन कानून व्यवसायमा जाने क्रेडिट आवर मिट गर्दछ की गर्दैन ? इन्टरनेशनली पनि हेर्दाखेरी अब जस्तै हामी मास्टर्स गर्दछौँ । त्यही सम्बन्धमा म इकोनोमिस्ट हो भने मैले इकोनोमिक्स सेक्टरमा काम गर्नकमो लागि एक्स्ट्र टु इयरको डिग्रि लिनुपर्छ । पिएचडी गर्न दुई वर्षको एमफिल गर्नैपर्छ । जुन कम्पलसरी छ, इकोनोमिक्स सक्जेक्टमा छ । त्यस्तो हो भने । कानून व्यवसाय गर्नलाई अधिवक्ता, लयर बन्नको लागि उसले एउटा लाइसेन्सको प्रभिजन छ, उसले एकेडेमिक डिग्रिबाटै उसले फाइट गर्नसक्छ भने इट्स वके, त्यसमा बाध्यकारी गराउनु हुँदैन । यो संसारमा कहीँ पनि छैन, यो गर्नुपनि हुँदैन ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले कानून व्यवसायी परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै बन्ने बताए ।
उनले लाइसेन्स लिनुअगावै कुनैपनि हिसावले यो मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा प्रशिक्षण लिनुपर्ने भन्नेकुरा विधेयकमा नलेखिएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘इग्जाम पास गरिसकेपछि मात्रै कानून व्यवसायी हुन्छ । कानून व्यवसायीको लाइसेन्स प्राप्त भइसकेपछि बार काउन्सिलले जुन तरिकाले तालिम दिन्छ तीन दिनको । त्यो तालिम दिन कानून व्यवसायी परिषद्ले पाउँछ भनेर लेखेको हो । लाइसेन्स लिनुअगावै कुनैपनि हिसावले यो मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा प्रशिक्षण लिनुपर्छ भन्न खोजेको होइन ।’
बिहीवारको समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ को सम्बन्धमा दफावार छलफल भएको हो ।
