काठमाडौं ।
सरकारले जेन जी ले गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाको छानबिन गरी १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरेको हो ।
हिजो भएको जेन जी को प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि अहिलेसम्म १९ जनाको ज्यान गएको छ । यही प्रदर्शनलाई लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेन–जीहरूको प्रदर्शन क्रममा हिजो भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
सोमबार राति वक्तव्य जारी गर्दै उनले संवैधानिक संस्थाहरूका संरचना जोगाउने प्रयास गर्दा यस्तो अप्रिय दुर्घटना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मृतकका परिवार र आफन्तजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
घटनाको छानबिन र विश्लेषण गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी छानबिन समिति गठन गर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
जेन–जी पुस्ताले राखेको मागप्रति सरकार नकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफुहरुले जेन–जी पुस्ताको माग सुनिरहेको तर प्रदर्शनमा भएको घुसपैठलेसंवैधानिक संस्थाहरूका कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरी क्षति पुर्याउने घटना भएको र ती संस्थाका संरचना जोगाउने प्रयास गर्दा ज्यान जाने अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएको वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदर्शनका आयोजक स्वयम्ले प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको थाहा पाएर सबैलाई घर फर्कन आह्वान गरिसकेपछि घुसपैठियाहरूले तोडफोड र आगजनी गरेको र यसबाट सरकारले राज्यको सम्पत्ति जोगाउन प्रयास गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजीको प्रदर्शनमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शान्ति र संयमपूर्वक समस्याको समाधान खोज्न अपिल गरेका छन् ।
सोमबार प्रेस नोट निकालेर उनले निधन भएका नागरिकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना र सहानुभूति व्यक्त गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र उपचारका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
यसैबीच सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुलाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जाल खुला गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चालनमा आइसकेको उनले बताए ।
चर्को विरोध र सत्तारुढ दलबाटै दबाब थेग्न नसकेपछि अन्ततः सरकार यो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
प्रकाशित मिति २०८२ भदौ २४ गते मंगलबार ०९:०८
