काठमाडौँ ।
रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ७० करोडदेखि ४ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
तर प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि सरकारले तत्काल ५७ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले गैरआर्थिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा आवश्यक रकम प्रारम्भिक अनुमानभन्दा अझ बढी हुन सक्ने बताए ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले गैरआर्थिक क्षतिसहितको आधिकारिक विवरण पछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए ।
ढकालकाअनुसार विपद्पछिको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक ५७ मिलियन डलर तत्काल जुटाउन सरकारलाई चुनौती छ ।
सरकारले आवश्यक सबै रकम एकैपटक जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरिएको उनले बताए । लस एण्ड ड्यामेज फण्डको बैठकले नेपाललाई प्रश्ताव पेश गर्न २० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रश्ताव गरेको छ ।
त्यसका लागि १.६ मिलियन डलर व्यवस्थापन खर्च छुट्याइएको जानकारी पनि उनले दिए । फण्डको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि नेपालले २० मिलियन डलरका लागि प्रश्ताव तयार गरी पेश गर्ने ढकालले बताए ।
प्रश्ताव जति छिटो पेश गर्न सकियो, त्यति छिटो स्वीकृति र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रश्ताव स्वीकृतिका लागि दुईवटा सम्भावित समयसीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
प्रश्ताव डिसेम्बर १५ देखि १७ सम्म फिलिपिन्सको मनिलामा हुने फण्डको बोर्ड बैठकमा पेश गर्न सकिनेछ । आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र समीक्षा गर्न समय लागेमा भने मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुनसक्ने उनले बताए ।
ढकालले भने, ‘४.७ देखि ४.७५ अर्ब डलरको आवश्यकता प्रारम्भिक अनुमान हो । गैरआर्थिक क्षति तथा नोक्शानी योभन्दा बढी हुन सक्छ । यसको आधिकारिक तथ्याङ्कसहित विस्तृत विवरण पछि सार्वजनिक गर्नेछौँ। तत्कालीन प्रारम्भिक पुनःप्राप्तिका लागि ५७ मिलियन डलर आवश्यक छ । तर अहिले नै सरकारले सम्पूर्ण रकम जुटाउन सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै हानि तथा नोक्शानीसम्बन्धी कोषको विशेष आपत्कालीन बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले नेपाललाई प्रश्ताव पेश गर्न २० मिलियन डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने १.६ मिलियन डलर व्यवस्थापन खर्चका लागि छुट्याइएको छ । सचिवालयको औपचारिक पत्र प्राप्त भएपछि हामी प्रश्ताव तयार गरी पेस गर्नेछौँ । प्रश्ताव स्वीकृतिका लागि डिसेम्बर १५–१७ मा फिलिपिन्सको मनिलामा बोर्ड बैठक हुँदैछ । उक्त बैठकमा प्रश्ताव पेश गर्न नसकिएमा मार्च १७–१९ मा काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकसम्म निर्णय हुने अपेक्षा गरेका छौँ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका दुवै समितिले यस विषयमा अध्ययन गरिरहेकाले उनीहरूका सुझाव र निर्णयबीच एकरूपता तथा समन्वय हुन आवश्यक छ । दुवै समितिका प्रतिवेदनलाई एउटै प्रतिवेदनमा समेट्न सकिन्छ कि, नभए पनि तिनको मूल आशय समान हुने गरी तयार गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो अनुरोध छ । यसले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ ।’
बैठकमा ढकालले विपद्सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका समितिबीच पनि समन्वय आवश्यक रहेको बताए । दुवै समितिले छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा उनीहरूका निष्कर्ष र सुझाव एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दुवै समितिका प्रतिवेदनको मूल आशयमा एकरूपता कायम गर्नसके सरकारलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले बताए ।
सम्भव भए दुवै समितिले तयार गरेका प्रतिवेदनलाई संयोजन गरेर एउटै प्रतिवेदन बनाउन वा कम्तीमा पनि सुझावहरूबीच विरोधाभास नहुने व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति २०८३ कात्तिक १२ गते बुधबार ०३:४४
