पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय संख्या १२ बाट घटाएर सात बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ संशोधन गरेर मन्त्रालय संख्या सात वटा बनाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता सीताकुमारी सुन्दासले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रालय र तिनको कार्यक्षेत्रः
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् – बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार
२. आर्थिक मामिला मन्त्रालय – अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय – शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन ।
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय – भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात
५. सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय – शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय – पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण
७. कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय – कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी ।
कसले कुन र कति मन्त्रालय लिने भन्ने टुंगेको छैन ।
प्रकाशित मिति २०७९ माघ ९ गते सोमबार ११:२९
