प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता

जनयुद्धमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । प्रचण्डविरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी उनलाई पक्राउ गरी कारबाही हुनुपर्ने आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका कानुन व्यवसायी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रचण्डविरुद्धको रिटलाई ०७९ Wo-९४७ नम्बरमा दर्ता गरेको हो। यो मुद्दाको सुनुवाइ अब शुक्रबारदेखि अघि बढ्नेछ।

द्वन्द्वकालमा विभिन्न समयमा पीडित भएका र ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्तले संयुक्त रुपमा दिएको निवेदन दर्ता भएको हो। यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनद्वारा दरपिठ गरिएको रिट दर्ता गर्न भन्दै आदेश जारी भएको थियो । १ माघ २०७६ मा टुँडिखेलमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

रिटमा द्वन्द्वपीडितहरुले सरकारले आफूहरुका माग नसुसनेकाले अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य भएको जनाएका छन्।

‘सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न उदासिनता देखाएकोले हामी सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दायर गर्न आएका छौँ। अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडितहरुको स्वच्छ व्यवहार पाउने अधिकार, अभियोजनसम्बन्धी सूचनाको अधिकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ’,’ उनीहरुले रिटमा भनेका छन्, ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नियन्त्रणमा लिई गरिएका हत्यालाई अपराधीकरण गरी पीडकलाई सजायको व्यवस्था नभएसम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगिदैँन। वास्तवमा हत्या प्रचलित कानुनले कसुर मानेको हुँदा दोषीलाई कानुनी व्यवस्था बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने नै हुन्छ। हामी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २(ञ)(१) र (९) को परिभाषा भित्र पर्ने माओवादी पीडित हौँ।’

उनीहरुले द्वन्द्वकालमा भएका सम्पूर्ण धनजनको क्षतिको जिम्मा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष एवम् वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै लिनु पर्ने बताएका छन्।

रिटप्रति माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको बताएका छन् ।

मंगलबार नै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ पार्टीको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।