पोखरा
पोखरा महागरपालिका सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । महानगरले आइतबार स्थापना दिवस मनाइरहँदा पुरानो र साँघुरो रहेको हालको प्रशासनिक भवनको लागि नयाँ ठाउँको विकल्प समेत खोज्न सकेको छैन । महानगरमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि पहिलो बैठकको निर्णय नै प्रशासकीय भवन सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ भवनका लागि जग्गा खोज्न तत्कालीन समयमा समिति पनि गठन भए । त्यसकै आधारमा पुरानो दमकल महाशाखा रहेको स्थान नयाँ बजारमा प्रशासकीय भवन बनाउने निर्णय भयो ।
०७७ भदौमा ५ तेल भवन बनाउन निर्णय भयो भने असोज १० गते भूमिबुद्ध, ओमबुद्ध जेभीसँग १४ करोड रुपैयाँमा सम्झौतासमेत भएको थियो ।
मंसिर २७ मा शिलान्यास भए पनि हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीलाई १ करोड रुपैयाँ पेश्कीसमेत बुझाइसकिएको थियो ।
तर, अहिले म्याद सकिनेबेला अर्को ठाउँमा भवन बनाउने भन्दै अहिले ठेक्का सम्झौता तोड्नका लागि कार्यपालिकामा पेश भइसकेको छ । महानगरले पर्यटक बसपार्कको तत्कालीन गल्फकोर्सको जग्गामा भवन बनाउने बताएको छ ।
महानगरको आफ्नै सुविधासम्पन्न भवन नहुँदा २०३४ सालमा तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाका लागि बनेको भवन नै हाल देशकै ठूलो महानगरले प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । महानगर कार्यालय साँघुरो भएकै कारण महाशाखाहरु पोखराका विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन् ।
महानगरका ९ महाशाखामध्ये अधिकांश महानगर कार्यालयभन्दा टाढा छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई महाशाखा खोज्दैमा दिन बित्ने गरेको छ ।
महानगरको स्वास्थ्य महाशाखा पोखरा ९ को एक निजी भवनमा भाडामा छ । पहिले उक्त भवनमा शिक्षा महाशाखा थियो ।
तर, पछि शिक्षा महाशाखा ड्यामसाइडमा रहेको निर्वतमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निवासमा सरेपछि स्वास्थ्य महाशाखाले ठाउँ पाएको हो । शिक्षा महाशाखा सरे पनि लामो समयसम्म सेवाग्राही झुक्किएरै हालको स्वास्थ्य महाशाखा भवनमा पुग्ने गरेका थिए ।
त्यस्तै, महानगरको सामाजिक विकास महाशाखा सिर्जना चोक, शिक्षा महाशाखा ड्यामसाइड, कृषि महाशाखा मुस्ताङचोक, पशु विकास महाशाखा पोखरा वडा नम्बर १२ मा छ । महानगरकै महाशाखा एकीकृत नहुँदा सेवाग्राहीलाईसमेत सकस हुने गरेको छ । महानगरका ३३ मध्ये अहिलेसम्म एक दर्जन वडाका पनि आफ्नै वडा कार्यालय छैन ।
राजश्वमा खुम्चिँदै
महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि पौने ९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको स्थिति हेर्ने हो भने महानगरले लक्ष्य राखेको आन्तरिक राजश्व संकलन भेट्न मुस्किल देखिन्छ । माघ मसान्तसम्म जम्मा ५८ करोड रुपैयाँमात्रै उठाउन सकेको छ ।
महानगरले ठूलो आम्दानी गर्दै आइरहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रीवितरण, प्राकृतिक स्रोत साधन, पार्कलगायतको ठेक्का दिन नसक्दा चालु आर्थिक वर्षमा धेरै राजश्व गुमाउने निश्चित भएको हो ।
महानगर मेयर धनराज आचार्य पनि लक्षित राजश्व उठाउन नसक्ने स्वीकार्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको राजश्व घट्नुको कारणबारे मेयर आचार्य नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन, आर्थिक मन्दी र निर्वाचन अवधिलाई कारकतत्व मान्छन् ।
आर्थिक मन्दीले अर्थ चलायमान नहुँदा वर्षको अन्तिममा कर तिर्ने करदाताको मनस्थिति पनि रहेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐनले बैशाखबाटै भूमि वर्गीकरणको निर्देशन जारी भयो । त्यसपछि हामीले मंसिर २७ गतेसम्म भूमि वर्गीकरण गरेर पठाउँदा कित्ताकाट भएन, त्यसको कारोबारै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ मेयर आचार्यले भने, ‘एउटा निर्वाचनले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भयो र देशैभरि आर्थिक मन्दी हुँदा राजश्व पनि अन्तिममै तिरौंला भन्ने हुनसक्छ ।’
माघ मसान्तसम्मको राजश्वको संकलनको स्थिति विश्लेषण गर्दा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्ने सम्भावना कम रहेको मेयर आचार्य स्वीकार्छन् ।
‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २ अर्ब बढी ल्याएका छौं । राजश्वमा अघिल्लो वर्षभन्दा प्लस नै हुन्छौं । तर, अहिलेको साइज भेट्न सक्दैनौं कि भन्ने पनि देखिँदैछ आजको दिनसम्म,’ उनले भने ।
बक्यौता उठाउनै बाँकी
महानगरले आफूले भाडा प्रयोजनका लागि बनाएका सटर तथा भवनबाट पनि करोडौं रुपैयाँ बक्यौता असुल्न बाँकी छ ।
महानगरले महेन्द्रपुल, सिर्जनाचोक, लेखनाथ, राष्ट्रबैंक चोक, मालपोत लगायत ठाउँमा भवन तथा सटर बनाएको छ । जसमध्ये महेन्द्रपुलको सटर भत्काइसक्दासमेत कर उठाउन सकेको छैन ।
त्यस्तै महानगरले मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग करिब ८ करोड रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । मणिपालले तिर्नुपर्ने बक्यौता गोलमटोल हुँदा महानगरगले गत माघमा मात्रै छानविन समिति नै बनाएको छ ।
छानबिन समितिले एकीन गरेपछिमात्रै मणिपालले तिर्नुपर्ने रकम थाहा लाग्ने महानगरको भनाइ छ । छानबिन समितिले अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने महानगरका राजश्व प्रमुख झंकनाथ पौडेल बताउँछन् ।
वित्तीय सुशासनमा जिल्लाको पुछारमा
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा अन्नपूर्ण गाउँपालिका पहिलो भएको छ ।
विभिन्न ११८ वटा सूचकका आधारमा गरिएको अध्ययनमा अन्नपूर्णले ७० अंक पाउँदै शीर्ष स्थान कायम गरेको हो ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा पोखरा महानगर भने सबैभन्दा कम अंक पाउँदै पुछारमा परेको छ । वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनमा पोखराले जम्मा ४३ अंक प्राप्त गरेको छ ।
कास्कीमा पोखरा महानगरसहित ५ स्थानीय तह छन् । अन्नपूर्ण पहिलो बन्द रुपा गाउँपालिका ६४.५ अंकसहित दोस्रो, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ५४ अंकसहित तेस्रो र मादी गाउँपालिका ५३ अंकसहित चौंथो स्थानमा पर्न सफल रह्यो ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लीलाधर पौडेलले नेपालमै पहिलो पटक औपचारिक रुपमा स्थानीय तहको वित्तीय सुशासन अध्ययन नतिजा सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा तय भएका कार्यक्रम र त्यसका कार्य प्रगतिलाई मूल्यांकनको मुख्य आधारका रुपमा लिइएको बताए ।
उनले कम अंक प्राप्त गरेका पालिकाले पनि वित्तीय सुशासनलाई कायम राख्दै सच्चिन जरुरी रहेको सुनाए ।
स्थापना दिवस मनाउँदै
संघीयता लागूपछि देशैभरि ७५३ स्थानीय तह स्थापना भएको शनिबार ७ वर्ष पुगेको छ । फागुन २७ गते स्थानीय तह स्थापना भएको भए पनि पोखरा महानगरले आइतबार विशेष कार्यक्रम गरी आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदैछ ।
तत्कालीन पोखरा नगरपालिकाका रुपमा पोखराको यो ६३ औं स्थापना दिवस हो भने महानगरका रुपमा सातौं । सातौं स्थापना दिवसका अवसरमा महानगरले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
मानवअधिकार चोकदेखि प्रभातफेरि सुरु भएर मूल समारोह भने पोखरा सभागृहमा हुने महानगरले जनाएको छ । स्थापना दिवस मूल समारोह दिउँसो साढे १२ बजेदेखि सुरु हुने भएको छ ।
राज्य पुनर्संरचनापछि पोखरा उपमहानगरबाट महानगरपालिका बनेको पोखरा महानगरमा तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकासहित आसपासका केही गाविस मिलेर भौगोलिक रुपमा देशकै ठूलो महानगर बनेको थियो ।
पहिलो कार्यकाल मानबहादुर जिसीले मेयरका रुपमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व सम्हाले भने दोस्रो कार्यकालमा धनराज आचार्य आएका छन् । उपप्रमुखमा भने मञ्जुदेवी गुरुङ दोहोरिएकी छन् ।
प्रकाशित मिति २०७९ फागुन २८ गते आइतबार १०:३८
