पोखरा
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले सर्वोच्च अदालतले फेवातालसम्बन्धी गरेको फैसला कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । त्यसका लागि महानगर अदालतको लिखित आदेशको पर्खाइमा रहेको उनको भनाइ छ ।
फेवाताल पोखराकै ‘लाइफलाइन’ भएकाले जसरी पनि संरक्षण गर्नुपर्नेमा आफूहरु कटिबद्ध रहेको मेयर आचार्यले बताए । ‘२०३० सालदेखि फेवातालका सन्दर्भमा विभिन्न मुद्दामामिलाहरु पर्र्दै आइरहेका छन्, खासगरी मापदण्डका विषयमा,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतबाट पनि पटकपटक आदेश हुँदै आएको छ । अब यो अन्तिम पटकको आदेश हो भन्ने हामीले बुझेका छौं ।’
आदेशबमोजिम ताल वरिपरि अनधिकृत रुपमा बनेका सबै संरचना हटाउने जिम्मा स्थानीय तहकै भएकाले सम्बन्धित सबैसँग रायसल्लाह र परामर्श लिएर अघि बढ्ने मेयर आचार्यले प्रतिक्रिया दिए ।
तालको मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले साथ दिनुपर्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ ।
‘आदेशको पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्छ होला, लिखित रुपमा आइसकेपछि पछाडि मुआब्जा आदिको विषयमा पनि के, कसो भन्ने कुरा खुल्ला, उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैको आफ्नो पनि सम्पत्तिको अधिकार छ । त्यसलाई हामी सम्मान गर्छौं । राज्यले उचित खालको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने नै छ ।’
प्रकाशित मिति २०८० असार ६ गते बुधबार ०५:०९
