आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला सुनाएको हो ।
नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यो वेबसाइट PUBLIC 4K टेलिभिजनको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधिलगायत समाज र जीवनका विविध विषयवस्तु र आयामका समाचार, भिडियो समाचार एवं विश्लेषणलाई समेट्छ ।