पोखरा
कतिपय पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरन्तर फेरिने गरेको छ भने कतिपय निमित्तको भर चलेका छन् । गाउँपालिका महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद अर्यालका अनुसार ७५३ पालिकामध्ये सयभन्दा धेरै पालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । आइतबार कास्कीको माछापुच्छ्र«े गाउँपालिका, ल्वाङमा भेला भएका गाउँपालिका अध्यक्षहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लापरवाहीका कारण आफूहरुले सास्ती भोग्नुपरको भन्दै भएर आक्रोश पोखेका छन् । उनीहरुका अनुसार मन्त्रालयले उचित समन्वय नगर्दा खटाएको ठाउँमा कर्मचारी नजाने र गइहाले केही दिनमै सरुवा मिलाएर हिँड्ने गरेका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित अन्य कर्मचारीसँग सम्बन्धित यो समस्या सबैभन्दा समस्या मधेश प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । ल्वाङमा भएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको पाँचौं बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (लालपूर्जा) वितरण गर्दा संकलन गरेको राजस्वलाई रजिष्ट्रेसन शुल्कको रूपमा परिभाषित गर्ने र उक्त राजस्व पनि विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय सरकारमा समेत बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
स्थानीय सरकारको मुख्य आम्दानीको श्रोत भनेकै प्राकृतिक स्रोत साधन, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर हुन् । तर, विभिन्न नामका संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने पालिकाहरूले भने त्यहाँका प्राकृतिक श्रोत साधन छुन पनि पाउँदैनन् । महासंघले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकारलाई प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी÷राजस्व बाँडफाँटको व्यवस्था गर्न माग राखेको छ । संघ सरकारले घोषणा गरेका तर नबनेका ५/१०/१५ बेडका अस्पताल श्रोत अभावले अलपत्र परेको हुँदा श्रोत सुनिश्चितताको लागि संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण महासंघले गराएको छ । महासंघका अनुसार २ सय ५९ वटा अस्पताल, प्रशासनिक भवन, सडक पुललगायत बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजना अलपत्र परेका छन् ।
प्रकाशित मिति २०८० पुस १० गते मंगलबार ०८:२०
