पोखरा
कानुनी ज्ञानकै अभावमा न्यायिक निरुपण गर्नुपर्दा सकस भइरहेको स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीले गुनासो गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेपनि दक्ष कर्मचारीबारे ध्यान नपुगेको भनाइ छ ।
पोखरामा भएको एक दिवसीय न्यायिक समिति कानुनी प्रशिक्षणमा कानुनी ज्ञानको अभावमै न्याय सम्पादन गरिरहेको बताएका हुन् । कतिपय अवस्थामा व्यवहारिक र विवेक प्रयोग गरेर न्याय निरुपण गर्ने गरेको उनीहरुले सुनाए ।
मादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्षले कल्पना गुरुङले न्यायिक समितिमा उजुरी कम हुँदा न्याय सम्पादनको अनुभवसमेत बढाउन नपाएको बताइन् । अलिक बढी उजुरी आए न्यायिक निरुपणमा पोख्त हुने मौका मिल्ने उनको विश्वास छ ।
‘जति धेरै निवेदन पेश हुन्छ त्यतिधेरै काम गर्न पाइन्थो होला । अनुभव पनि हुन्थ्यो होला’, उनले भनिन् । गुरुङले न्यायिक समितिको संयोजक भएदेखि हालसम्मम ५ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएको जानकारी गराइन् ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उजुरी प्रशासक नारायण क्षत्रीले स्थानीय तहमा कानुन र न्यायबारे जानकार कर्मचारीको दरबन्दी नभएकाले काम गर्न साह्रै असहज भएको बताए । ‘प्रशासनका कर्मचारीले काम गर्दा कानुनी भाषा, लेखाइ र फैसलाको अभिलेखिकरण कानुनसम्मत हुदैन । धेरै अफ्ठ्यारा आउने गरेको छ’, उनले सुनाए ।
माछापुच्छ्रे गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिता अधिकारीले कानुनको अनविज्ञता हुँदा विकेक प्रयोग गर्दैै दुवै पक्षको जित हुने गरेर विवाद मिलाउने गरेको बताइन् ।
पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा भएको अभिमुखीकरणमा कास्कीका ५ स्थानीय तह र पोखरासँग सिमाना जोडिएको स्याङजाको फेदीखोला गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी सहभागी थिए । सहभागी सबै स्थानीय तहले वडामै मेलमिलापकर्तामार्फ मिलापत्रको अभ्यास गर्दै आइरहेका छन् ।
न्यायिक समितिले गरेका असल अभ्यासको आदनप्रदान गर्न अभिमुखीकरण आयोजना गरेको पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । ‘असल अभ्यासको आदनप्रदान र भोगेका समस्याको सामूहिक पहिचान गर्ने उदेश्य हो’, उनले भनिन् ।
घरायसी झगडा, साँध–सीमाना, मानाचामल, घरेलु हिंसा लागयतका विवाद मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छ । म्याद तामेलीमा भएका समस्या, फैसला कार्यन्वयनको जटिला र कानुनी अस्पष्टताबारे छलफल भएकोे थियो ।
न्यायिक समितिमा उजुरी दिन आउने पछि सम्पर्कमा नआउँदा कतिपय उजुरी पछ्र्यौैटमा हैरान परेका अधिकांश पालिकाका पदाधिकारीले अनुभव सुनाए ।
स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई अधिवक्ता गिराधारी सुवेदी सहजीकरण गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २०८० चैत २७ गते मंगलबार ०६:१२
