पोखरा
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनकोे हब बनाउने योजना अगाडि सारिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जस अनुसार गण्डकीलाई पर्यटन आर्थिक हव बनाइनेछ । तर, बजेट भाषणले भने जस्तो पर्यटन क्षेत्रलाई उत्साहि बनाउने र परिणाममुखी योजना भने छैन ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत चैत ४ मा पोखरा आएर घोषणा गरेको पर्यटनको राजधानी पोखरा नै समावेश छैन । न त पोखरामा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सपना बुनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बजेटमा अटाएको छ ।गण्डकीको पर्यटनसँग जोडिएका निकै कम योजना संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । समुदायसँगको सहकार्यमा पुराना बस्ती भएका बन्दीपुर र गोरखामा इतिहास, संस्कृति, भाषा सभ्यतालाई संरक्षण, सम्बद्र्धन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।
‘तनहुँको चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान स्थापना गरिनेछ । गोरखामा राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मको अभिलेख रहने गरी ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण गरिनेछ’, बजेट भाषण गर्दै पुनले योजना सुनाए । उपल्लो मुस्ताङ लगायतका साँस्कृतिक महत्वका स्थानमा मौलिक संरचना नबिग्रने गरी निर्माण गर्न पाइने हिमालय रिसोर्स सेन्टरको स्थापान गर्ने भनिएको छ । मुस्ताङकै लोमान्थाङमा नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरेर आर्थिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायको सहभागितामा म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी–मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फार्म स्थापना गरिनेछ ।
सञ्चालनमा आउन नसकेको गण्डकीका दुई विमानस्थललाई हवाइ खेलकुदमा प्रयोग गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । बाग्लुङको बलेवा र मनाङको हुम्डे विमानस्थलमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्याराग्लाइडिङ, प्यारासुट, स्काइडाइभिङ, अल्ट्रालाइट जस्ता मनोरञ्जनात्मक साहसिक पर्यटनका लागि उपयोग गरिनेछ । आर्थिक वृद्धिका सम्भावनाका क्षेत्रलाई समेटी एकीकृत विकासको अवधाराणा अनुरुप नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–मुग्लिन–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखि गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । यस परियोजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औधेगिक इकोसिस्टम निर्माण हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनले थपे, ‘औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिनेछ ।’
गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणघाट–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिनेछ । बुटवल–पोखरा सडक खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ । त्रिभुजका तीन वटै कोरिडरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल निर्माण गरिनेछ । त्रिभुज परियोजना अन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट लगायत घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्वद्ध उद्योगको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो ।
‘परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविद्, पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाको रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब विनियोजन गरेको छु’, बजेट प्रस्तुत गर्दैै अर्थमन्त्री पुनले भने ।
सुक्खायामको मागलाई पूर्ति गर्न १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण सुरु गर्ने सरकारको घोषणा छ । यस्तै, बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत ४२ मेगावाटको मोदी ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुवात हुनेछ । निकै विवादित बनेको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना यो पटक पनि समावेश गरिएको छ । ‘कालीगण्डकी तिनाउ बहुउदेश्यीय जलाधार जलपथान्तर आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यन्वयनमा लगिनेछ’, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्यतर्फ पोखरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको काम अगाडि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता विकास गरी ५०० शैय्यामा स्तरोन्नती गरिनेछ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ । यस्तै, तनहुँको बेलचौतारास्थित जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रको पूर्वाधार विकास र उपकरण खरिदका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको छ ।
गण्डकीका सबैभन्दा धेरै सडकका योजना प्राथमिकतामा परेको छ । गण्डकी प्रदेशको लाइफलाइन सडकको रुपमा रहेको आँबुखैरनी–पोखरा सडकखण्डमा कालोपत्रे सक्ने दाबी छ । मुग्लिनदेखि आँबुखैरनी खण्ड विस्तारको काम पनि सुरु हुने भएको छ । यसको लागि ९ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटवल सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कामलाई आगामि आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्ने दाबी छ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग अन्तर्गत निर्माणाधीन कटुञ्जे आरुघाट सडक खण्ड समेत गरी ७५ किलोमिटर कालोपत्रे र १० वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । कालीगण्डकी करिडोरको कामलाई तीव्रता दिने भनिएको छ । ‘कालीगण्डकी कोरिडारका गैँडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्ड र मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरोला खण्ड गरी थप ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनेछ’, बजेट वक्तत्वयमा उल्लेख छ ।
सालझण्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकको स्तरोन्नतिको योजनालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको हो । पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पडवे यातायात प्रणालीको संभाव्यता अध्ययन हुने भएको छ । लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । गोरखकाली रबर उद्योगलाई ब्युँताउने सरकारको योजना छ । उद्योलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिनेछ । गण्डकीको कान्छो जिल्ला नवलपुरको प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजनासमेत बजेटमा अटाएको छ ।
प्रकाशित मिति २०८१ जेठ १५ गते मंगलबार ०८:४२
