पोखरा
सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एमाले कांग्रेसबीचको गठबन्धन अन्तिम विकल्प भएकाले चुनौती रहेको बताएका छन् । मूलधारका राजनीतिक दल अयोग्य स्थापित हुने भएकाले यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको बताए ।
शनिबार पत्रकार महासंघ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले दुई ठूला दल मिलेर बनेकाले अहिलेकोे सरकार अन्तिम विकल्प भएको उल्लेख गरे ।
‘यो अन्तिम विकल्प हो । पहिलो र तेस्रोे पार्टी मिलेर सरकार चलाउने । दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिलेर सरकार चलाउने । यो धेरै अभ्यास भएर असफल भएर चौंथो पटक पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार चला’छ’, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले भने, ‘यसको दायित्व छ । दायित्व पूरा गर्न सकेन भने उत्पन्न गर्ने चुनौती यो सरकार असफल भयो भने मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरु अब पूराना भइसकेछन्, अयोेग्य भइसकेछन् भन्ने स्थापित हुन्छ ।’
संविधान र संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘व्यवहारबाटै जवाफ दिने हो । संघीयता यो मूलुकलाई अपरिहार्यता छ । त्यसभित्र के के संशोेधन गर्नुपर्नेछ त्यो संशोधन गरौंला ।लोकतन्त्रको सुढृणीकरणको लागि संघीयता त्यतिकै आवश्यकता छ’, उनले सुनाए ।
अहिलेका प्रदेश सरकार औचित्य पृष्टिभन्दा पनि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागिरहेको उनलाई महशुस भएको छ । गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा भएको मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न थुप्रै सुविधा रहेको उनले बताए ।
‘प्रदेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? प्रदेशमा शुुसासन कसरी कायम गर्ने ? प्रदेश सरकारको सामथ्र्य कसरी उकास्ने ? भन्ने कुरामा कसैको ध्यानै गएन’, उनको आलोचना छ, ‘खालि सत्ताको लुछाचुडीमा लागेको छ । यस्तो हुन्छ होला हंग पार्लिमेन्ट भाकोे ठाउँमा ! एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु यसपटक बजेटमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई झनै अपमान गरियो । तर, कसैले विरोध गर्न सकेन । ’
पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीले सुरु गरेका राम्रा कामलाई सातै प्रदेशमा निरन्तरता नदिएको उनको असन्तृष्टि छ । राम्रा व्यवस्था, नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सञ्चारमन्त्री गुरुङको जोड छ । राम्रा कामको निरन्तरता नहुँदा प्रदेश सरकारको परिणाम नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।
‘यसपटक जोडदार रुपले उठेको प्रश्न प्रदेशहरु चाहिदैन भनेर । संघीयताको मूल अंग प्रदेश नै हो । त्यसअनुरुप प्रस्तुत हुन नसक्दा प्रदेशले आफैैंमाथि प्रश्न उठिरहेको हो’, मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति २०८१ साउन १२ गते शनिबार ०८:४२
