पाेखरा ।
संविधानमा देखिएका कमि कमजोरीलाई सच्चाउँदै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजना गरेको नेपालको संविधानको अवस्था, महत्व र उपलब्धी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले संविधानमा उल्लेखित कतिपय साझा कानुनका कारण तीन तहकाे सरकार सञ्चालनमा साझा सकस उत्पन्न भएकाे औल्याएका छन् ।
उनिहरूले संविधानमा कमि कमजाेरी देखिएकाे भएपनि अहिले नै संविधानमाथी नै प्रश्न उठाइहाल्ने बेला भने आइनसकेको उल्लेख गरे ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यजस्ता विषयमा भने संविधान अझ निर्मम हुनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए । संसोधनको नाममा बहुलबादको मर्मलाई मार्न नहुने उनिहरूकाे जिकिर थियाे ।
संघीयता भनिए पनि अधिकारका हिसावले प्रदेश अझै सरकार जस्तो बन्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए ।
अधिकारविहीन प्रदेश सरकार केन्द्रको मुख ताकेर बस्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेशहरू आत्मनिर्भर छैनन् जसको कारण प्रदेशको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले संविधानका व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था एवं चुनौतीवारे अवधारण पत्र राखेका थिए । प्रदेशमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिने गरी प्रदेश सरकारले समेत काम गर्न नसकेकोमा उनीहरुले सचेत गराए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री विन्दुकुमार थापाले संविधानलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरेर लैजानुपर्ने बताए । पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्यालले तीन तहका सरकारका साझा अधिकार स्पष्ट नहुदाँ समस्या भएको बताए ।
प्रकाशित मिति २०८१ असोज २ गते बुधबार ०७:४६
